देशात परकीय गुंतवणूक ५ वर्षांच्या नीचांकावर

२0१७-१८ या वित्त वर्षामध्ये भारतात येणाऱ्या थेट परकीय गुंतवणुकीचा (एफडीआय) वृद्धिदर घसरून ३ टक्के झाला असून, हा पाच वर्षांचा नीचांक ठरला आहे. या वर्षात फक्त ४४.८५ अब्ज डॉलरचा एफडीआय भारताला मिळाला.

नवी दिल्ली : २0१७-१८ या वित्त वर्षामध्ये भारतात येणाऱ्या थेट परकीय गुंतवणुकीचा (एफडीआय) वृद्धिदर घसरून ३ टक्के झाला असून, हा पाच वर्षांचा नीचांक ठरला आहे. या वर्षात फक्त ४४.८५ अब्ज डॉलरचा एफडीआय भारताला मिळाला. देशात व्यवसाय सुलभता निर्माण करण्याचे प्रयत्न फसले आहेत का, असा प्रश्न त्यामुळे निर्माण झाला आहे.
औद्योगिक धोरण व प्रोत्साहन विभागाने जारी केलेल्या आकडेवारीतून हे समोर आले. २0१६-१७ मध्ये भारतीय एफडीआयचा वृद्धिदर ८.६७ टक्के, २0१५-१६ मध्ये २९ टक्के, २0१४-१५ मध्ये २७ टक्के आणि २0१३-१४ मध्ये ८ टक्के होता. २0१२-१३ मध्ये मात्र एफडीआयचा वाढीचा दर नकारात्मक ३८ टक्के झाला होता. डेलॉइट इंडियाचे भागीदार अनिल तलरेजा यांनी सांगितले की, ग्राहक आणि किरकोळ क्षेत्रातील एफडीआयचा वृद्धिदर अत्यंत कमी राहिला आहे. एफडीआय धोरणांतील अनिश्चितता आणि गुंतागुंत याचा हा परिणाम आहे. सरकारने नियामकीय बंधने शिथिल करण्यासाठी व संदिग्धता दूर करण्यासाठी उल्लेखनीय प्रयत्न केले आहेत, पण जागतिक ग्राहक व किरकोळ क्षेत्रातील कंपन्या भारतात गुंतवणूक करण्यास अजूनही नाखूश आहेत. भारताचे व्यवसाय सुलभतेतील मानांकन सुधारले असले, तरी ते जागतिक गुंतवणूकदारांना आकर्षित करील इतक्या पातळीवर गेलेले नाही.
जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठाचे प्रा. विश्वजित धर यांनी सांगितले की, गेल्या दोन वर्षांत देशांतर्गत गुंतवणुकीचा दर घसरला आहे. आता एफडीआयमध्येही घसरण झाली आहे. गुंतवणूकदारांना आकर्षित करण्यासाठी सरकारला आवश्यक पावले उचलावी लागतील.