नवी दिल्ली : विदेशी गुंतवणूकदार संस्था (एफपीआय) १२ आॅक्टोबरपासून राज्य सरकारी रोख्यांसह वेगवेगळ्या सरकारी रोख्यांमध्ये २.६ अब्ज डॉलरची (१६,४३१ कोटी रुपये) अतिरिक्त गुंतवणूक करू शकतील. यात ५,६०० कोटी रुपये गुंतवणुकीची मर्यादा ई-लिलावाच्या माध्यमातून उपलब्ध करून दिली जात आहे. राहिलेली गुंतवणूक खुली आहे. सरकारी रोख्यांमध्ये पुढे आणखी गुंतवणूक उपलब्ध झाल्यामुळे एक जानेवारीनंतरही या मर्यादेला आणि १६,६०० कोटी रुपयांमध्ये वाढ केली जाईल.
रिझर्व्ह बँक आणि सेबीने या महिन्याच्या प्रारंभी घेतलेल्या निर्णयामुळे सरकारी रोख्यांमध्ये अतिरिक्त गुंतवणुकीचा मार्ग मोकळा झाला आहे. कंपन्यांच्या (कार्पोरेट) रोख्यांच्या तुलनेत सरकारी रोख्यांमधील गुंतवणुकीला एफपीआयकडून पसंती दिसली आहे. सरकारी रोख्यांमधील गुंतवणुकीची एफपीआयला असलेली मर्यादा १,५३,५६९ कोटी रुपयांवरून १,७०,००० कोटी रुपये झाली आहे. नॅशनल सिक्युरिटीज डिपॉझिटरी लिमिटेडने दिलेल्या आकडेवारीनुसार गेल्या गुंतवणुकीच्या मर्यादेपर्यंत ९ आॅक्टोबर रोजी एफपीआयकडून एकूण गुंतवणूक १,५३,१०९ कोटी रुपये झाली होती.
सरकारी रोख्यांमध्ये विदेशींसाठी गुंतवणुकीची मर्यादा वाढली
विदेशी गुंतवणूकदार संस्था (एफपीआय) १२ आॅक्टोबरपासून राज्य सरकारी रोख्यांसह वेगवेगळ्या सरकारी रोख्यांमध्ये २.६ अब्ज डॉलरची (१६,४३१ कोटी रुपये) अतिरिक्त गुंतवणूक करू शकतील.
By admin | Published: October 12, 2015 10:20 PM2015-10-12T22:20:24+5:302015-10-12T22:20:24+5:30