फायनान्शिअल टेक्नॉलॉजी (फिनटेक) कंपनी BharatPe ने ३१ मार्च रोजी संपलेल्या आर्थिक वर्षात विक्रमी वाढ नोंदवली. कंपनीचे सह-संस्थापक (BharatPe Co-Founder) अशनीर ग्रोव्हर (Ashneer Grover) यांच्याशी संबंधित वादांना कंपनीनं मागे टाकल ही वाढ नोंदवली. आता कंपनी आपला खर्च वसूल करण्याच्या दिशेने वाटचाल करत असल्याचं भारतपेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) सुहेल समीर यांनी सांगितलं. तसंच येत्या १८ ते २४ महिन्यांत कंपनी स्टॉक एक्स्चेंजमध्ये (Stock Exchange) लिस्ट करण्याची तयारी करत असल्याची माहितीही त्यांनी मुलाखतीदरम्यान दिली.
"अशनीर ग्रोव्हर यांनी कंपनीमध्ये जे आर्थिक गैरव्यवहार केले आहेत, त्याच्याबाबत संचालक मंडळ पुढे गोष्टी निश्चित करेल. कंपनीचे कर्मचारी आणि त्यांना योग्य प्रकारे कामकाज करता यावं हे आमचं प्राधान्य आहे. तसंच व्यवसाय अधिक पुढे नेणं हे आमचं दुसरं प्राधान्य आहे. आम्ही व्यवसायावर दुप्पट लक्ष केंद्रीत करत आहोत आणि त्याचे निकालही चांगले मिळतायत," असं सुहेल समीर म्हणाले.
जानेवारी-मार्च या तिमाहीत, व्यवहार, टीपीव्ही, क्रेडिट आणि महसूल या सर्व बाबींवर आमचा व्यवसाय २० टक्क्यांनी वाढला आहे. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर दिल्लीसह अनेक शहरांमध्ये निर्बंध लादण्यात आले होते. परंतु अशा परिस्थितीतही आम्ही हे शक्य करू शकलो, असंही त्यांनी नमूद केलं. BharatPe खरेदीदारांना QR कोडद्वारे डिजिटल पेमेंट करण्याची परवानगी देते. सध्या कंपनी २२५ शहरांमध्ये कार्यरत आहे. ८० लाखांहून अधिक दुकानदार (व्यापारी) आता कंपनीच्या प्लॅटफॉर्मशी जोडले गेले आहेत. ३१ मार्च २०२१ रोजी संपलेल्या आर्थिक वर्षात त्यांची संख्या ५० लाख होती.
व्यवहार मूल्य वाढलं"कंपनीच्या प्लॅटफॉर्मवरील व्यवहार मूल्य (TPV) वर्षभरात अडीच पटीने वाढून १६ अब्ज डॉलर्स झाले आहे. त्याचप्रमाणे पॉइंट ऑफ सेल (POS) व्यवसायातही दुपटीने वाढ झाली आहे. मार्चपर्यंत, आमच्या प्लॅटफॉर्मवर चार अब्ज व्यवहार झाले आहेत. आमच्या प्लॅटफॉर्मवरून कर्ज घेतलेल्या दुकानदारांची संख्याही तीन लाख झाली आहे. वर्षभरापूर्वी ती १.६ लाख होती. आम्ही गेल्या आर्थिक वर्षात ६५ कोटी डॉलर्सचं कर्ज वाटप करण्यात मदत केली," अशी माहिती सुहेल समीर यांनी दिली.
पहिले खरेदी करा आणि नंतर पैसे भरा या योजनेचालाही चांगला प्रतिसाद मिळाला आहे. पाच महिन्यांपूर्वी ही सुविधा लाँच करण्यात आली होती. यावर महिन्याला १० लाख ट्रान्झॅक्शन्स होत आहेत. सुरू आर्थिक वर्षाच्या अखेरिस ३०० शहरांमध्ये या योजनेचा विस्तार करण्याची तयारी सुरू असल्याचंही त्यांनी सांगितलं.