लोकमत न्यूज नेटवर्क, नवी दिल्ली : कोविड-१९ साथीच्या १८ महिन्यांच्या काळातील थकीत महागाई भत्ता केंद्रीय कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारकांना दिला जाणार नाही, असा स्पष्ट खुलासा केंद्र सरकारने लोकसभेत केला आहे. त्यामुळे हा भत्ता मिळण्याच्या कर्मचाऱ्यांच्या सर्व आशा आता मावळल्या आहेत.
केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी लोकसभेत एका प्रश्नाच्या उत्तरात ही माहिती दिली. कोविड-१९ साथीच्या काळात थकलेले महागाई भत्त्यांचे ३ हप्ते देण्याची कोणतीही योजना सरकारच्या विचाराधीन नाही, असे चौधरी यांनी सांगितले. जानेवारी २०२०, जुलै २०२० आणि १ जानेवारी २०२१ या तारखांना देय असलेले महागाई भत्ते सरकारने कोविड-१९ साथीच्या पार्श्वभूमीवर रोखले होते. ते नंतर दिले जातील, असे मानले जात होते. कोविड-१९मुळे झालेल्या आर्थिक नुकसानीमुळे हे भत्ते न देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे सरकारचे ३४,४०२.३२ कोटी रुपये वाचले आहेत. कोरोनाकाळातील नुकसान त्यामुळे काहीअंशी भरून निघण्यास मदत होईल.
काय म्हटले सरकारने?
- पंकज चौधरी यांनी सांगितले की, कोरोना साथीच्या काळात विविध कल्याणकारी योजनांवर सरकारला मोठ्या प्रमाणात निधीची तरतूद करावी लागली होती. याचा परिणाम २०२०-२१ आणि त्यानंतरही दिसून आला होता.
- अशा परिस्थितीत २०२०-२१ च्या महागाई भत्त्याची तफावत (एरियर्स) देणे योग्य नाही. अजूनही सरकारची वित्तीय तूट एफआरबीएम कायद्याच्या पातळीच्या तुलनेत दुप्पट आहे.
सर्व ठळक बातम्यांसाठी जरूर वाचा महाराष्ट्रातील अव्वल मराठी वेबसाईट "लोकमत डॉट कॉम"