हैदराबाद: आताच्या घडीला देशातील वाढती महागाई, डॉलरमागे रुपयाची सातत्याने होत चाललेली घसरण आणि जीडीपीची पडझड यावरून विरोधकांकडून सातत्याने केंद्रातील मोदी सरकारवर टीका होताना दिसत आहे. मात्र, यातच आता रिझर्व्ह बँकेचे माजी गव्हर्नर डॉ. सुब्बराव यांनी देशाच्या अर्थव्यवस्थेबाबत महत्त्वाचे विधान केले असून, मोदींचे ५ ट्रिलियन अर्थव्यवस्थेचे स्वप्न लवकरच पूर्ण होऊ शकते, असा विश्वास सुब्बराव यांनी व्यक्त केला आहे.
देशाची अर्थव्यवस्था २०२८-२९ या आर्थिक वर्षापर्यंत पाच लाख कोटी डॉलरची होऊ शकते असा विश्वास व्यक्त करतानाच, पुढील पाच वर्षे देशाचा जीडीपी ९ टक्के दराने वाढला तरच हे शक्य आहे, असे रिझर्व्ह बँकेचे माजी गव्हर्नर डॉ. दुव्वुरी सुब्बराव यांनी स्पष्ट केले. फेडरेशन ऑफ तेलंगण चेंबर ऑफ कॉमर्स अ‍ॅण्ड इंडस्ट्री या संघटनेतर्फे आयोजित एका कार्यक्रमात ते बोलत होते.
जीडीपीची वृद्धी होण्यामध्ये आठ प्रकारची प्रमुख आव्हाने
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पाहिलेले पाच लाख कोटी डॉलरच्या अर्थव्यवस्थेचे स्वप्न २०२८-२९पर्यंत प्रत्यक्षात येऊ शकेल. मात्र त्यासाठी ९ टक्के जीडीपी आवश्यक आहे. जीडीपीची वृद्धी या प्रमाणात होण्यामध्ये आठ प्रकारची प्रमुख आव्हाने दिसत आहेत, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी राज्यांना देण्यात येणाऱ्या केंद्रीय अनुदानाबद्दल वाद छेडला आहे. सर्वच राजकीय पक्ष यामध्ये सहभागी झाले आहेत. राज्ये आणि केंद्राने हे लक्षात ठेवावे की कोणाकडेही अतिरिक्त निधी नाही. त्यामुळे आयत्या वेळेस मदत लागलीच तर हाताशी ती अनुदानाच्या रूपाने उपलब्ध असते. त्यामुळे केंद्राकडून येणाऱ्या अनुदानाला अनावश्यक समजता येणार नाही, असेही ते म्हणाले.
दरम्यान, आगामी काळात नागरिकांना मोफत देण्यासाठी नेमक्या कोणत्या गोष्टी व सेवा असाव्यात याबाबात आपल्याला फारच चोखंदळ राहावे लागणार आहे, असेही त्यांनी सांगितले. दुसरीकडे, गुंतवणूक वाढवणे, उत्पादनक्षमता सुधारणे, शिक्षणाचा दर्जा सुधारणे, आरोग्यसेवांचा दर्जा उंचावणे, रोजगारनिर्मिती, कृषी उत्पादनात वाढ करणे, ढोबळ मानाने आर्थिक स्थैर्य राखणे, प्रशासन सुधारणे, अशी काही आव्हाने आताच्या घडीला देशासमोर असल्याचेही सुब्बराव यांनी नमूद केले.