नवी दिल्ली: भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे माजी गव्हर्नर डी. सुब्बाराव यांनी केंद्रातील मोदी सरकारला बँकांचे खासगीकरण करण्याबाबत सूचना करत सूचक सल्ला दिला आहे. सरकारी बँकांचे खासगीकरण करण्यासाठी ते एकदम न करता टप्प्याटप्प्याने व्हावे. बँकांच्या खासगीकरणासाठी १० वर्षांची ब्लू प्रिंट तयार करावी, असे सुब्बाराव यांनी म्हटले आहे. १० वर्षांच्या काळात कशा प्रकारे सरकारी बँकांचे खासगीकरण केले जावे यासाठी पथदर्शी आराखडाच सुब्बराव यांनी सादर केला.
एका दमात किंवा धडाक्याने सरकारी बँकांतील हिस्साविक्री करून सरकारने या बँकांतून बाहेर पडणे तितकेसे श्रेयस्कर होणार नाही. मात्र याचा अर्थ हिस्साविक्री किंवा सरकारी बँकांतील निर्गुंतवणूक लांबणीवरही टाकू नये. सरकारने हिस्साविक्री करताना पथदर्शी आराखडा आखावा आणि तो राबवावा. असा कालबद्ध कार्यक्रम आखल्यास या बँकांशी संबंधित घटकांना या निर्गुंतवणुकीविषयी पूर्वानुमान लावणे शक्य होईल, असे मत सुब्बाराव यांनी यावेळी व्यक्त केले.
सर्व बँकांच्या ‘कंपनीकरणा’चा विचार केला पाहिजे
सरकारने सार्वजनिक क्षेत्रातील सर्व बँकांच्या ‘कंपनीकरणा’चा विचार केला पाहिजे जेणेकरून ते रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या नियमनाच्या छत्रात एकसमान रूपात येऊ शकतील. सरकारी बँकांच्या खासगीकरणाचा भारतीय अर्थव्यवस्थेवर दोन प्रकारे परिणाम संभवतील. सामाजिक उद्दिष्टांच्या योजना चालविण्याच्या बंधनातून मुक्त झाल्यावर सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका, त्यांच्या खासगी क्षेत्रातील स्पर्धकांप्रमाणे नफावाढीचा प्रयत्न करतील, ज्याची परिणती म्हणून एकूण कार्यक्षमता सुधारेल, असे ते म्हणाले. तसेच सरकारी बँकांवर सामाजिक जबाबदारी असल्यामुळे त्यांच्या विस्तारावर आलेल्या मर्यादा कमी होतील. मात्र प्राधान्यकृत कर्जांचा सध्या असलेला आग्रह कमी झाल्यामुळे काही घटकांना त्याचा फटका बसेल. तरीही खासगीकरण सकारात्मकच ठरेल, असे सुब्बाराव यांनी सांगितले.
बँकांची स्थिती बदलणे कठीण आहे
सर्व सरकारी बँकांचे खासगीकरण करून सरकारला हिस्साविक्रीवरच केवळ लक्ष केंद्रित करता येणार नाही. सरकार हिस्सा विकून सरकारी बँकांतून बाहेर पडले तरी सध्याची या बँकांची स्थिती बदलणे कठीण आहे. त्यामुळे या हिस्साविक्री किंवा निर्गुंतवणुकीबरोबरच सरकारी बँकांचे कंपनीकरण किंवा कॉर्पोरेटायझेशन होणेही महत्त्वाचे आहे, असेही सुब्बाराव म्हणाले.
दरम्यान, आर्थिक वर्ष २०२१-२२साठी सादर झालेल्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी दोन सरकारी बँकांचे खासगीकरण करण्यात येईल, असे जाहीर केले होते. यासाठी त्यावेळी सरकारने निर्गुंतवणूक धोरणही आखले होते. सरकारचा विचारविनिमय गट असलेल्या नीती आयोगाने याआधीच या दोन बँका आणि एक सरकारी विमा कंपनी यांची निवड निर्गुंतवणुकीसाठी केली आहे.