नवी दिल्ली: आरबीआयचे माजी गव्हर्नर रघुराम राजन यांनी कोरोना व्हायरसच्या वाढत्या प्रादुर्भावाच्या पार्श्वभूमीवर चिंता व्यक्त केली आहे. तसेच भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या सध्याच्या परिस्थितीवर त्यांनी एक ब्लॉगसुद्धा लिहिला आहे. रघुराम राजन यांनी 'अलीकडच्या काळातील भारतासाठी सर्वात मोठे आव्हान' अशा शीर्षकाखाली हा ब्लॉग लिहिला असून, ज्यात त्यांनी आर्थिक संकटावर मात करण्यासाठी भारताला काही उपाय सुचवले आहेत. लॉकडाऊनमुळे भारतीय अर्थव्यवस्थेसमोर मोठं संकट उभं राहिल्याचंही त्यांनी नमूद केलं आहे.
अर्थव्यवस्थेच्या दृष्टिकोनातून भारतासमोर स्वातंत्र्यानंतरचे हे सर्वात मोठे आव्हान आहे. गेल्या आठवड्यात समोर आलेल्या अहवालानुसार, कोरोनामुळे भारतातील १३.६ कोटी नोकर्‍या धोक्यात आल्या आहेत, असंही रघुराम राजन यांनी सांगितलं आहे. '२००८-०९च्या आर्थिक संकटाच्या वेळी मागणीला मोठा धक्का बसला होता, पण त्यावेळी कर्मचारी कामावर जात होते. त्यानंतर कंपन्यांनी येत्या काही वर्षांत प्रचंड प्रगती केली होती. तेव्हा आपली आर्थिक व्यवस्था मजबूत होती आणि सरकारी आर्थिक परिस्थितीसुद्धा चांगल्या स्थितीत होती.
अर्थव्यवस्था पुन्हा रुळावर आणण्यासाठी ठोस योजनेची गरज
कोरोनाचा प्रभाव संपुष्टात आल्यानंतरच्या परिस्थितीसाठी सरकारनं आतापासूनच धोरणं आखण्याची गरज आहे. जर व्हायरसला थोपवू शकत नसलो तरी लॉकडाऊननंतरचं काम आतापासूनच हाती घ्यावे लागेल. देशव्यापी स्तरावर अधिक दिवस टाळेबंदी करणे अत्यंत कठीण निर्णय आहे. अशा परिस्थितीत आगामी काळात आपण काही उपक्रम टप्प्याटप्प्यानं सुरू करू शकतो का, याचा विचार व्हायला हवा. अर्थव्यवस्था पुन्हा रुळावर आणण्यासाठी तरुणांना कामाच्या ठिकाणी जवळच्या वसतिगृहांमध्ये ठेवण्याची व्यवस्था केली पाहिजे.
पुरवठा साखळी कार्यान्वित करण्यासाठी पावलं उचलावीत
राजन यांनी लिहिले आहे की, 'उत्पादनांची पुरवठा साखळी सुनिश्चित करण्यासाठी आधी उत्पादन( मॅन्युफॅक्चरिंग) चालू करावे लागणार आहे. ही संपूर्ण पुरवठा साखळी पुन्हा कशी काम करेल याबाबत नियोजन करावं लागणार आहे. यासाठी प्रशासकीय हालचाली फार जलद आणि प्रभावीपणे कराव्या लागणार आहेत. गरीब आणि पगारदार वर्गाकडे त्वरित लक्ष देण्याची गरज असून, ते म्हणाले, 'थेट खात्यात रक्कम पाठवल्यास ती बहुतेक लोकांपर्यंत पोहोचू शकते, परंतु सर्वांनाच मिळेल असे नाही. या व्यतिरिक्त, हस्तांतरित केलेली रक्कम घरासाठी पुरेशी नसते. भारताच्या वित्तीय तुटीवरही त्यांनी चिंता व्यक्त केली. ते म्हणाले, 'मर्यादित वित्तीय संसाधने आमच्यासाठी चिंतेची बाब आहेत. तथापि, सद्य परिस्थितीत त्याच्या वापरास सर्वात महत्त्वाच्या गोष्टींपेक्षा प्राधान्य दिले पाहिजे.
भारताच्या अर्थसंकल्पातील कमतरतेबाबत राजन म्हणाले की, "अमेरिका किंवा युरोपियन देश आपल्या जीडीपीच्या दहा टक्के किंवा त्याहून अधिक रक्कम डाउनग्रेड रेटिंगच्या भीतीपोटी खर्च करू शकतात." भारताच्या बाबतीत तसे नाही. या संकटाची चाहूल लागण्यापूर्वीपासूनच भारताची वित्तीय तूट जास्त होती, त्यामुळे जास्त खर्च करावा लागत होता. रेटिंग्स डाउनग्रेड आणि गुंतवणूकदारांचा डळमळीत झालेला आत्मविश्वास यामुळे विनिमय दर कमी होऊन दीर्घकालीन व्याजदरात वाढ होण्याची भीती आहे. यामुळे वित्तीय संस्थांचेही मोठे नुकसान होऊ शकते. अशा परिस्थितीत किरकोळ खर्च टाळून आपल्याला महत्त्वाच्या खर्चाला प्राधान्य दिले पाहिजे.
एमएसएमईवर रघुराम राजन म्हणतात...
सूक्ष्म, लघू आणि मध्यम व्यवसाया(एमएसएमई)बाबत ते म्हणाले, 'गेल्या काही वर्षांत अनेक सूक्ष्म, लघू आणि मध्यम व्यवसाय कमकुवत झाले आहेत. त्यांच्याकडे आता टिकून राहण्यासाठी संसाधनांचा अभाव आहे. आमच्या मर्यादित स्त्रोतांमध्ये या सर्वांना पाठबळ देणे कठीण आहे. यापैकी काही देशांतर्गत उद्योग आहेत, ज्यांना थेट लाभ हस्तांतरणाद्वारे पाठबळ मिळू शकते. ही समस्या आपल्याला नावीन्यपूर्ण मार्गाने सोडवावी लागणार आहे.
तरलतेबाबत आरबीआयला आता विचार करावाच लागेल
रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने बँकिंग सिस्टीममध्ये पुरेशी तरलता तयार केली आहे, पण आता त्यासाठी आणखी पुढची पावले उचलावी लागतील. उदाहरणार्थ, मजबूत नॉन-बँकिंग वित्तीय संस्थांनी (एनबीएफसी) त्यांना मोठ्या उद्देशाच्या अनुषंगानं कर्ज द्यावीत. तथापि, कर्जामुळे होणा-या नुकसानीची भरपाई आरबीआय करणार नाही. बेरोजगारी जसजशी वाढेल तसतशी एनपीएतही वाढ होईल. किरकोळ कर्जाच्या माध्यमातूनही यात वाढ होईल. या संकटाच्या काळातच भारत ठोस सुधारणा घडवू शकतो, असंही रघुराम राजन यांनी अधोरेखित केलं आहे.