बंदरांच्या विकासासाठी चतु:सूत्री कार्यक्रम हाती घेतला, सीआयआयची सागरी लॉजिस्टिक्स परिषद

मुंबई : भारताच्या किनारपट्टीवरील बंदरांचा नेमका उपयोग होण्यासाठी चतु:सूत्री कार्यक्रम हाती घेण्यात आला असून, त्यामध्ये लॉजिस्टीक्सचा विकास हा मुख्य आधार असेल, अशी ग्वाही मुंबई पोर्ट ट्रस्टचे अध्यक्ष संजय भाटीया यांनी दिली.
लॉजिस्टीक्सचा समावेश केंद्र सरकारने दोनच दिवसांपूर्वी पायाभूत सुविधा या श्रेणीत केल्यानंतर भारतीय उद्योग महासंघाने (सीआयआय) बुधवारपासून दोन दिवसीय मुंबईतील बॉम्बे एक्सहीबीशन सेंटरमध्ये ‘सागरी, बंदरे व लॉजिस्टीक्स’ या विषयावर राष्टÑीय परिषद आयोजित केली. त्यामध्ये उपस्थित लॉजिस्टीक्स व बंदरे क्षेत्रातील उद्योजकांनी सरकारी धोरणामुळे विकासात अडथळा येत असल्याबद्दल नाराजी व्यक्त केली. त्याच्या प्रत्युत्तरात भाटीया यांनी ही माहिती दिली.
चारस्तरीय कार्यक्रमात सध्या कार्यरत असलेल्या बंदरांची क्षमता वाढवली जाणार आहे. सर्व बंदरांना मल्टीमॉडेल दळणवळण सुविधेने जोडले जाणार आहे. असे ५७ प्रकल्प सध्या सुरू झाले आहेत. यानंतर बंदरांच्या क्षेत्रात किनारी आर्थिक क्षेत्र व विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित केली जातील. तर त्यानंतरच्या टप्प्यात बंदरांचा एक ‘कम्युनिटी’ म्हणून विकास केला जाणार आहे, अशी माहिती भाटीया यांनी दिली.
आगामी काळातील बंदरे ही केवळ सामानाचे लोडिंग-अनलोडिंग करणारी नसावीत. त्यांचा मल्टीमॉडेल म्हणून विकास व्हावा, असे मत जेएनपीटीचे उपाध्यक्ष नीरज बन्सल यांनी व्यक्त केले. लॉजिस्टीक्सचा विकास होण्यासाठी बंदरांना रस्ते व रेल्वेशी जोडले जायला हवे. यासाठीच परिषद आयोजित केल्याचे सीआयआयचे क्षेत्रीय संचालक (प.) डॉ. सौगत मुखर्जी यांनी सांगितले.
>रेवास बंदर उभारणार
रायगड जिल्ह्यातील रेवास बंदर जेएनपीटी, मुंबई पोर्ट ट्रस्ट आणि महाराष्टÑ मेरिटाइम बोर्ड एकत्रित उभे करेल, अशी माहिती भाटीया यांनी या वेळी दिली. एकाच परिसरात तीन मोठी बंदरे असताना रेवासमुळे स्पर्धेत अडथळा निर्माण होऊ शकतो? या ‘लोकमत’च्या प्रश्नावर भाटीया यांनी, रेवासमध्ये खूप क्षमता असल्याने अडचणी येणार नाहीत, असे स्पष्ट केले.