फ्री डिजिटल, कॅशलेस ट्रान्झॅक्शन्स; तरीही बँकांनी कमावले ₹५.३१ लाख कोटी, पाहा कसं

भारतात बहुतांश डिजिटल/ऑनलाइन व्यवहार विनामूल्य आहेत. एप्रिल २०२३ पासून, मोबाईल-फोन वॉलेटद्वारे २००० रुपयांपेक्षा जास्त रकमेच्या पेमेंटवर १.१ टक्के शुल्क आकारलं जात आहे. परंतु इतर कोणत्याही अन्य प्लॅटफॉर्मचा क्युआर (QR) कोड स्कॅन करून पेमेंट केल्यावरच हे शुल्क लागू होईल. जर क्युआर कोड मोबाईल वॉलेट/पेमेंट त्याच अॅपचं असेल, तर कोणतेही शुल्क आकारले जाणार नाही. तर युनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI), लोकांसाठी वेगवेगळ्या बँक खात्यांमध्ये पैसे पाठवणं आणि मिळवलं विनामूल्य आहे. मोफत ऑनलाइन/डिजिटल/कॅशलेस व्यवहारांची सुविधा असूनही, भारताचा पेमेंट रेव्हेन्यू गेल्या वर्षी ६४ अब्ज डॉलर्स पर्यंत वाढला आहे. भारतीय चलनात हे अंदाजे ५.३१ लाख कोटी रुपये आहे. मॅकिन्से अँड कंपनीच्या नुकत्याच करण्यात आलेल्या जागतिक सर्वेक्षणात याबाबत माहिती देण्यात आलीये.ब्लूमबर्गवर प्रकाशित झालेल्या ओपिनियन पिसनुसार, पेमेंट रेव्हेन्यूच्या बाबतीत भारत आता फक्त चीन, अमेरिका, ब्राझील आणि जपानच्या मागे आहे. ऑनलाइन व्यवहारांच्या वाढत्या ट्रेंडमुळे डिजिटल कॉमर्समध्ये वाढ झाली आहे. क्रेडिट कार्डचा वापरही वाढला आहे. या वर्षी ऑगस्ट महिन्यात भारतात १० अब्जहून अधिक कॅशलेस व्यवहार झाले. हे सर्व व्यवहार ऑनलाइन झाले. मोबाईल-फोन वॉलेटद्वारे केलेल्या २००० रुपयांपेक्षा जास्त पेमेंटवर १.१ टक्के शुल्क व्यापाऱ्याकडून फोन पे, पेटीएम सारख्या क्युआर कोड प्रोव्हाडरकडे जाते.बँकांनाही हवाय फायदाओपिनियन पिसनुसार बँका मोठे ट्रान्झॅक्शन्स करणाऱ्या युझर्सवर काही शुल्क लावण्याचा प्रयत्न करतात आणि सरकार कमी मूल्याच्या ऑनलाइन देवाणघेवाणीला प्रोत्साहन देण्यासाठी आणि स्ट्रीट वेंडर्सना क्रेडिट उपलब्ध करून देण्यासाठी पैसे देतं. तरीही, वाढत्या ऑनलाइन पेमेंटचा फायदा घेण्यापासून आपल्याला रोखलं जात असल्याची तक्रार अनेक बँका करतात.२०२७ पर्यंत ३ पैकी २ व्यवहार होणार ऑनलाइन

गेल्या वर्षापासून, क्रेडिट कार्डांना मोबाइल वॉलेट/पेमेंट अॅप्सशी जोडण्यासही परवानगी देण्यात आली आहे. पण क्रेडिट कार्डे RuPay नेटवर्कची असतील तरच हे करता येईल. व्हिसा आणि मास्टरकार्ड क्रेडिट कार्ड सध्या याला जोडले जाऊ शकत नाहीत. भारताचा पेमेंट्समधून होणारा नफा मोठ्या प्रमाणात व्यवहारांमुळे वाढेल असा अंदाज व्यक्त करण्यात आलाय. गेल्या वर्षी देशातील ६२० अब्ज रुपयांच्या व्यवहारांपैकी एक पंचमांश व्यवहार डिजिटल पद्धतीनं करण्यात आले होते. २०२७ पर्यंत, व्यवहारांची ही संख्या ७६५ अब्जांपर्यंत वाढेल आणि यापैकी प्रत्येक तीन व्यवहारांपैकी जवळजवळ दोन व्यवहार ऑनलाइन होतील.