नवी दिल्ली : तुम्हीही पंतप्रधान गरीब कल्याण अन्न योजनेचे लाभार्थी असाल तर तुमच्यासाठी एक मोठी बातमी आहे. आता सरकार ही योजना बंद करू शकते. विभागाने यासाठी सूचना केल्या आहेत, त्यानंतर आता ही योजना बंद करण्याचा सरकारचा विचार आहे. दरम्यान, कोरोनाच्या काळात देशातील गरीब कुटुंबांचे उत्पन्नाचे साधन संपले होते. अशा परिस्थितीत सरकारने पंतप्रधान गरीब कल्याण अन्न योजनेंतर्गत (PMGKAY) मोफत अन्नधान्याची सुविधा सुरू केली होती, जी सप्टेंबरनंतर बंद होऊ शकते. अर्थ मंत्रालयाच्या अंतर्गत येणाऱ्या खर्च विभागाने ही योजना सप्टेंबरच्या पुढे वाढवू नये, अशी सूचना सरकारला केली आहे.
खर्च विभागाचे म्हणणे आहे की, "या योजनेमुळे देशावरील आर्थिक बोजा खूप वाढत आहे. हे देशाच्या आर्थिक आरोग्यासाठीही चांगले नाही. गेल्या महिन्यात पेट्रोल आणि डिझेलवरील शुल्क कमी केल्यामुळे महसुलावर जवळपास एक लाख कोटी रुपयांचा अतिरिक्त बोजा पडला असून, आणखी दिलासा मिळाल्यास आर्थिक बोजा आणखी वाढणार आहे. आता कोरोना महामारीचा प्रभाव कमी झाला आहे, त्यामुळे मोफत रेशनची योजना बंद केली जाऊ शकते."
विभागाने दिलेल्या माहितीनुसार, कोरोना महामारीपासून सरकारने अन्न अनुदानावर बराच खर्च केला आहे. या अंतर्गत सध्या देशातील जवळपास 80 कोटी लोकांना मोफत रेशन दिले जात आहे. या योजनेमुळे लोकांना दिलासा मिळाला असला तरी सरकारवरचा बोजा खूप वाढला आहे. अशा परिस्थितीत, जर ही योजना आणखी 6 महिने वाढवली तर अन्न अनुदानाचे बिल 80,000 कोटी रुपयांनी वाढून जवळपास 3.7 लाख कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचेल. हा खर्च सरकारला मोठ्या अडचणीत टाकू शकतो, असे खर्च विभागाचे म्हणणे आहे. विशेष म्हणजे या वर्षी मार्चमध्ये केंद्र सरकारने ही योजना सप्टेंबर 2022 पर्यंत वाढवली होती. सरकारने अर्थसंकल्पात अन्न अनुदानासाठी 2.07 लाख कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे.
वित्तीय तूट किती?विशेष म्हणजे पुढील अर्थसंकल्पात देशाची वित्तीय तूट 2022-23 या आर्थिक वर्षात जीडीपीच्या 6.7 टक्के राहण्याचा अंदाज आहे. यावर खर्च विभागाचे म्हणणे आहे की, ऐतिहासिक मानकांपेक्षा हे प्रमाण खूप जास्त आहे, तर राज्यांची वित्तीय तूट 3.5 टक्के असू शकते. म्हणजेच सरकारवर आधीच खूप बोजा आहे, अशा स्थितीत मोफत अन्नधान्य आणखी वाढवणे हा एक घटक ठरू शकतो.