नवी दिल्ली : अलीकडेच मोदी सरकारने (Modi Government) देशातील 80 कोटींहून अधिक रेशनकार्डधारकांना (Ration Card Holders) नवीन वर्षात आनंदाची भेट दिली होती. केंद्र सरकारने राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायदा (NFSA) अंतर्गत 2023 मध्ये मोफत अन्नधान्य वाटपाची घोषणा केली आहे. यापूर्वी 2020 पासून आतापर्यंत प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY) अंतर्गत मोफत रेशन वितरित केले जात होते. कोरोनाच्या काळात 81.3 कोटी लोकांना ही सेवा मोफत मिळत आहे.
दरम्यान, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजनेंतर्गत ज्यांच्याकडे रेशन कार्ड नाही, अशा लोकांनाही मोफत रेशन मिळत होते. पण, राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्यांतर्गत आता फक्त गरीब रेशनकार्ड धारकांनाच गहू आणि तांदूळ मोफत मिळणार आहे. सरकारने एप्रिल 2020 मध्ये प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना सुरू केली. कोरोना संक्रमण आणि लॉकडाऊन लागू झाल्यानंतर ही योजना सुरू करण्यात आली.
गेल्या अनेक वर्षांपासूनही योजना बंद करण्यात येणार असल्याची चर्चा होती, मात्र मंत्रिमंडळाने ती सध्या सुरू ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र, आता ही योजना अन्न सुरक्षा योजनेत विलीन करण्यात आली आहे. या अंतर्गत मोफत रेशन देण्यासाठी जवळपास दोन लाख कोटी रुपये खर्च होतील. या खर्चाचा संपूर्ण खर्च केंद्र सरकार उचलणार आहे. यामध्ये राज्यांकडून पैसे वसूल केले जाणार नाहीत.
विशेष म्हणजे, राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्यांतर्गत गहू, तांदूळ आणि भरड धान्य 1 ते 3 रुपये प्रति किलो दराने मिळत आहे. परंतु, केंद्र सरकारने डिसेंबर 2023 पर्यंत ही रक्कम ग्राहकांकडून वसूल केली जाणार नसल्याचे म्हटले आहे. गेल्या 3 वर्षात या योजनेचे 7 टप्पे पूर्ण झाले आहेत. सर्वप्रथम, मार्च 2020 मध्ये, पहिल्या टप्प्यात एप्रिल ते जून या तीन महिन्यांसाठी त्याची अंमलबजावणी करण्यात आली.
राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायदा (NFSA) आणि इतर कल्याणकारी योजनांच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी आणि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजनेत अतिरिक्त वाटप करण्यासाठी केंद्र सरकारकडे अन्नधान्याचा पुरेसा साठा असल्याचे मोदी सरकारने म्हटले आहे. 1 जानेवारी 2023 रोजी सुमारे 159 लाख मेट्रिक टन गहू आणि 104 एलएमटी तांदूळ उपलब्ध होईल.
अन्नधान्याची उपलब्धता पुरेशीकेंद्र सरकारने देशभरातील सर्व कल्याणकारी योजनांच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी केंद्रीय स्टॉकमध्ये अन्नधान्याची उपलब्धता पुरेशी राहील याची खात्री केली आहे आणि किमतीही नियंत्रित आहेत. केंद्र सरकारने म्हटले आहे की, दरवर्षी 1 जानेवारीला 138 एलएमटी गहू आणि 76 एलएमटी तांदूळ स्टॉकमध्ये असणे आवश्यक आहे. यावेळी ते त्याहून अधिक आहे. 15 डिसेंबर 2022 रोजी केंद्रीय स्टॉकमध्ये सुमारे 180 एलएमटी गहू आणि 111 एलएमटी तांदूळ उपलब्ध होते. यामुळेच सरकारने 2023 मध्येही मोफत रेशन वितरणाची योजना सुरू ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे.