मुंबई : डिझेलच्या दराने विक्रमी पल्ला गाठल्याने मालवाहतूकदार संकटात आले आहेत. त्यांना प्रति किमी दीड ते ३ रुपयांचे नुकसान सोसावे लागत आहे. यामुळे त्यांनी संघटनेच्या वतीने केंद्र सरकारकडे भाडेवाढ करू देण्याची मागणी केली आहे. कर्नाटक निवडणूक काळात १९ दिवस पेट्रोल-डिझेलची दरवाढ सरकारी तेल कंपन्यांनी रोखून धरली होती, पण निवडणूक संपताच मागील तीन दिवस हे दर रोज वाढत आहेत. पेट्रोल ८३ तर डिझेल ७१ रुपये प्रति लीटरच्या घरात आहे. यामुळे वाहतूकदारांनी सरकारकडे तीव्र संताप व्यक्त केला आहे.आॅल इंडिया मोटर ट्रान्सपोर्ट काँग्रेसने सरकारला पाठविलेल्या पत्रात म्हटले आहे की, मालवाहतूकदार सध्या डिझेल ६४ रुपये प्रति लीटर असतानाच्या दरानेच भाडे आकारत आहेत, परंतु डिझेलचा दर आता ७१च्या घरात गेला आहे, परंतु सरकारने आमच्या असोसिएशनचा समावेश मक्तेदारी कायद्यात केलेला असल्याने आम्ही भाडेवाढ केली की, व्यवसायिक स्पर्धा आयोग लगेच आम्हाला नोटीस पाठवितो. त्यामुळेच डिझेलचे दर नियंत्रणात तरी आणावेत वा आम्हाला भाडेवाढ करण्याची परवानगी द्यावी. नेमकी किती भाडेवाढ व्हावी, यासंबंधीचे निवेदन राज्यातील वाहतूकदारांनीही राष्टÑीय पातळीवरील संघटनेला दिला आहे, असे महाराष्टÑ मोटर ट्रान्सपोर्ट असोसिएशनचे अध्यक्ष दयानंद नाटकर यांनी सांगितले.>भाज्या, फळे महागणारचवाहतूकदारांनी अद्याप भाडेवाढ केलेली नाही, पण डिझेल असेच वाढत राहिल्यास दरवाढ अटळ असेल. तसे झाल्यास मालवाहतुकीचा खर्च प्रति किमी २ रुपयांपर्यंत वाढेल. यामुळे ट्रक, टेम्पोने वाहतूक होणाऱ्या दैनंदिन गरजेच्या भाज्या, फळे व धान्याच्या किमतीही किमान किलोमागे २ ते ४ रुपयांनी महाग होतील.>दर सरकारच्याच नियंत्रणातपेट्रोल-डिझेल दरवाढीची ओरड सुरू झाली की, हे दर नियंत्रणमुक्त असल्याचा कांगावा सरकारकडून केला जातो, पण कच्च्या तेलाचे दर रोज वाढत असताना, कर्नाटक निवडणूक काळातच दरवाढ झाली नाही. निवडणुकीनंतर कच्चे तेल बॅरेलमागे (१५९ लिटर) २३ ते २५ रुपये स्वस्त झाले असूनही रोज दरवाढ सुरू आहे. यामुळे पेट्रोल-डिझेल हे पूर्णपणे सरकारच्याच नियंत्रणात असल्याचे स्पष्ट होत आहे.
मालवाहतूकदारांना हवी दरवाढ
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: May 17, 2018 4:17 AM