इंधन दरकपातीचे घोंगडे ओएनजीसीच्या गळ्यात

पेट्रोल-डिझेलवरील उत्पादन शुल्कात स्वत: कपात न करता, इंधनदर कपातीचे ओझे केंद्र सरकार ओएनजीसी व आॅइल इंडिया

नवी दिल्ली : पेट्रोल-डिझेलवरील उत्पादन शुल्कात स्वत: कपात न करता, इंधनदर कपातीचे ओझे केंद्र सरकार ओएनजीसी व आॅइल इंडिया या कंपन्यांवर ढकलू पाहत आहे. या दोन कंपन्यांनी अनुदानाचे ओझे स्वत:च्या खांद्यावर घेत दर कमी करावे, असे निर्देश सरकारकडून कंपन्यांना दिले जाण्याची शक्यता आहे.
पेट्रोल-डिझेलच्या वाढलेल्या दरांमागे केंद्र व राज्य सरकारचे भरमसाठ कर, अनुदानातील कपात ही कारणे आहेत. मागील वर्षी खनिज तेलाचे दर ४० डॉलर प्रति बॅरलपर्यंत घसरले, त्या वेळी केंद्र सरकारने अनुदानात कपात केली होती. आता खनिज तेल ७५ डॉलरच्या घरात गेल्याने देशांतर्गत इंधन महाग झाले असतानाही अनुदान वाढविलेले नाही. हा अनुदानाचा भार केंद्र सरकार खनिज तेलाचे उत्पादन करणाऱ्या ओएनजीसी व आॅइल इंडिया लिमिटेड या कंपन्यांवर टाकू पाहत आहे. देशांतर्गत पेट्रोलचे दर ६५ व डिझेलचे दर ५० रुपये प्रति लीटरच्या दरम्यान असताना, केंद्र सरकारकडून ३४,००० कोटी रुपयांचे अनुदान दिले गेले. त्यानंतर, अनुदानात कपात करण्यात आली. आता वधारलेल्या दरानुसार अनुदानाची रक्कम ५४,००० कोटी होते, पण सरकार अद्यापही जुन्या दरानुसारच अनुदान देत आहे. त्यातून २०,००० कोटी रुपयांची तूट निर्माण झाली आहे. हा भार आता ओएनजीसी व आॅइल इंडिया लिमिटेडवर येईल.
४५ कोटी डॉलर व्हेनेझुएलात पडून
ओएनजीसी त्यांच्या ‘ओएनजीसी विदेश’ या उपकंपनीद्वारे व्हेनेझुएलामध्ये वार्षिक १० दशलक्ष टन खनिज तेलाचे उत्पादन करते. यापोटी व्हेनेझुएलातील सरकारी तेल कंपनीकडून दरवर्षी मिळणारा लाभांश तेथील आर्थिक संकटामुळे २००९ पासून मिळालेला नाही. कंपनीचे असे ४५ कोटी डॉलर्स तेथे पडून असल्याने कंपनीचे नुकसान होत आहे. तसे असतानाही केंद्र सरकार अनुदानाचा भारही टाकू पाहत आहे.