...तर इंधन होणार ३ ते ५ रुपयांनी स्वस्त

पेट्रोल-डिझेलच्या दरवाढीमुळे महाराष्ट्राच्या तिजोरीत जवळपास १८,७२८ कोटी रुपयांचा अतिरिक्त कर महसूल आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या दोन (एप्रिल-मे) महिन्यातच जमा झाला आहे. याखेरीज जीएसटीमुळे राज्याची वार्षिक करवसुली २०१७-१८ या आर्थिक वर्षात २५,४१५ कोटी रुपयांनी वाढली.

मुंबई : पेट्रोल-डिझेलच्या दरवाढीमुळे महाराष्ट्राच्या तिजोरीत जवळपास १८,७२८ कोटी रुपयांचा अतिरिक्त कर महसूल आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या दोन (एप्रिल-मे) महिन्यातच जमा झाला आहे. याखेरीज जीएसटीमुळे राज्याची वार्षिक करवसुली २०१७-१८ या आर्थिक वर्षात २५,४१५ कोटी रुपयांनी वाढली. यामुळेच आता व्हॅट कमी करून पेट्रोल-डिझेल किमान ३ ते ५ रुपये स्वस्त देणे राज्य सरकारला सहज शक्य आहे.
सरकारी तेल कंपन्यांनी कर्नाटक निवडणूक संपताच सलग १६ दिवस पेट्रोल-डिझेलच्या दरात लीटरमागे ३.८० रुपयांची वाढ केली. त्यानंतर त्यात माफक घट करण्यात आली. आता पुन्हा चार दिवसांपासून दर उच्चांकावर स्थिर आहेत. महाराष्टÑ पंजाब, हरियाणा, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ, झारखंड या राज्यांत इंधनाचा सर्वाधिक खप आहे. या राज्यांच्या महसुलात दोन महिन्यांत मोठी वाढ झाली.
महाराष्ट्र सरकार पेट्रोल-डिझेलवर सर्वाधिक ३९ टक्के (९ रुपये दुष्काळ अधिभारासह) व्हॅट आकारते. त्यामुळे राज्य सरकारला या दरवाढीमुळे तब्बल १८,७२८ कोटी रुपयांचा कर अतिरिक्त मिळाला. यामुळेच राज्य सरकारला पेट्रोल-डिझेलवरील कर कमी करण्यास मोठा वाव आहे.

व्हॅट कमी करूनही फायदा

जीएसटीअंतर्गत मिळणारा महसूल, केंद्राकडून मिळणारी नुकसानभरपाई, व्हॅट यामुळे २०१७-१८ मध्ये मिळालेला अतिरिक्त महसूल व आता इंधन दरवाढीमुळे मिळालेला कर महसूल याद्वारे ४४,१४३ कोटी रुपये राज्याच्या तिजोरीत सध्या अतिरिक्त आहेत. या स्थितीत राज्याने पेट्रोल-डिझेलवरील व्हॅट कमी केल्यास त्यातून ३४,६२७ कोटी रुपयांचा महसूल सरकारला गमवावा लागू शकतो. तरीसुद्धा ९,५१६ कोटी रुपये राज्याकडे अतिरिक्त असतील.

सर्वाधिक इंधनाची मागणी असलेल्या राज्यांना व्हॅटमध्ये कपात करणे अवघड नाही. व्हॅटमध्ये कमी केल्यास
वा मूळ किमतीवर व्हॅट आकारल्यास पेट्रोल ३.७५ व डिझेल ५.७५ रुपये प्रति लीटरने कमी करता येऊ शकेल, असे मत
स्टेट बँकेने मुख्य आर्थिक सल्लागार डॉ. सौम्य कांती घोष यांनी व्यक्त केले.