आर्थिक सुधारणांचे लक्ष्य पूर्ण करण्यास वाव, वित्तीय तूट नियंत्रणात

प्रत्यक्ष करवसुलीत झालेली, योग्य मार्गाने सुरू असलेली निर्गुंतवणूक यामुळे देशाची वित्तीय तूट नियंत्रणात आहे. यामुळे सरकारला आर्थिक सुधारणांचे लक्ष्य पूर्ण करण्यास वाव आहे. त्याचे प्रतिबिंब या अर्थसंकल्पात दिसू शकेल, असे मत स्टेट बँकेचे मुख्य आर्थिक सल्लागार डॉ. सौम्य कांती घोष यांनी व्यक्त केले.

मुंबई : प्रत्यक्ष करवसुलीत झालेली, योग्य मार्गाने सुरू असलेली निर्गुंतवणूक यामुळे देशाची वित्तीय तूट नियंत्रणात आहे. यामुळे सरकारला आर्थिक सुधारणांचे लक्ष्य पूर्ण करण्यास वाव आहे. त्याचे प्रतिबिंब या अर्थसंकल्पात दिसू शकेल, असे मत स्टेट बँकेचे मुख्य आर्थिक सल्लागार डॉ. सौम्य कांती घोष यांनी व्यक्त केले.
अर्थसंकल्प दहा दिवसांवर आला आहे. उद्योजक, बँका आणि एकूणच आर्थिक क्षेत्रात कार्य करणाºयांचा अभ्यास सुरू झाला आहे. या पार्श्वभूमीवर स्टेट बँकेच्या आर्थिक संशोधन विभागाचे प्रमुख असलेले डॉ. घोष यांनी नियंत्रणातील वित्तीय तुटीवर भर दिला.
प्रत्यक्ष करवसुली वाढल्याने वित्तीय तूट ३.३ ते ३.४ टक्के या सरकारच्या अपेक्षेतच राहण्याचा अंदाज आहे. त्याचवेळी सरकार निर्गुंतवणुकीचे निर्णयही अपेक्षेप्रमाणे घेत आहे. या सर्वांचा परिणाम होऊन सामाजिक व पायाभूत सुविधांवर खर्च करण्यासाठी सरकारी तिजोरीत समाधानकारक निधी उपलब्ध असेल, अशी चिन्हे आहेत.
त्यामुळे हा पैसा सरकारने या अर्थसंकल्पात कृषी, एमएसएमई, पायाभूत क्षेत्र व गृह क्षेत्रावर खर्च करावा, अशी अपेक्षा आहे. पायाभूत सुविधा उभारणीतून ग्रामीण व कृषी विकास साध्य करण्याचे सरकारचे मध्यम व दीर्घकालीन लक्ष्य आहे. हे लक्ष्य मिळवता येण्याजोगी सरकारची सध्या समाधानकारक आर्थिक स्थिती आहे. त्याचे प्रतिबिंब या अर्थसंकल्पात दिसावे, अशी अपेक्षा डॉ. घोष यांनी व्यक्त केली आहे.
मध्यमवर्गीयांना दिलासा द्या
वित्तीय तूट नियंत्रणात असल्याने सरकारकडे खर्च करण्यास पैसा आहे. तो निधी सार्वजनिक गुंतवणुकीसाठी खर्च करण्याचा निर्णय घ्यावा, अशी अपेक्षा बँक आॅफ बडोदाचे मुख्य अर्थतज्ज्ञ समीर नारंग यांनीही व्यक्त केली. सर्वसामान्यांची क्रयशक्ती वाढविण्यासाठी मध्यमवर्गीयांना प्रत्यक्ष करात सवलत देण्याची गरज असून, उद्योगांना प्रोत्साहन देण्यासाठी कॉर्पोरेट कर २५ टक्क्यांवर आणण्यास सुरुवात करायला हवी, असे त्यांनी सुचविले आहे.
स्टेट बँकेच्या अन्य सूचना
कृषी क्षेत्रात मुक्त व्यापाराला प्रोत्साहन
राज्यांशी समन्वय साधून शेतमालाची आधारभूत किंमत ठरवा
रोजगारनिर्मितीसंबंधी दरमहा अहवाल आवश्यक
पायाभूत क्षेत्रासह तेथील कौशल्यावर भर हवा