मुंबई : डिजिटल व्यवहाराला चालना देण्यासाठी भारतीय रिझर्व्ह बँकेने आरटीजीएस आणि एनईएफटीमार्फत निधी हस्तांतरणांवरील शुल्क रद्द करून ग्राहकांना मोठा दिलासा दिला आहे. याचा लाभ ग्राहकांना द्यावा, असेही रिझर्व्ह बँकेने म्हटले आहे. रिअल टाईम ग्रॉससेटलमेंट सिस्टीम (आरटीजीएस) ही वास्तविक वेळेत निधी हस्तांतर करणारी ऑनलाईन प्रणाली आहे. तसेच नॅशनल इलेक्ट्रॉनिक फंडस् ट्रान्सफर (एनईएफटी) या इलेक्ट्रॉनिक निधी हस्तांतर प्रक्रियेचा वापर दोन लाख रुपयांपर्यंतचा निधी हस्तांतरित करण्यासाठी केला जातो.
सार्वजनिक क्षेत्रातील सर्वात मोठी बँक असलेली स्टेट बँक ऑफ इंडिया एनईएफटीमार्फत निधी हस्तांतरित करण्यासाठी एक ते पाच रुपयांपर्यंत, तर आरटीजीएस प्रणालीमार्फत निधी हस्तांतरित करण्यासाठी पाच ते पन्नास रुपयांपर्यत शुल्क आकारते. पतधोरण समितीच्या बैठकीनंतर रिझर्व्ह बँकेने जारी केलेल्या विकासात्मक आणि नियामक धोरणांवरील निवेदनात म्हटले आहे की, आरटीजीएस आणि एनईएफटीमार्फत निधी हस्तांतरणासाठी बँकांवर किमान शुल्क लावते. याच्या मोबदल्यात बँकांही ग्राहकांवर यासाठी शुल्क लावते.डिजिटल व्यवहाराला चालना देण्याच्या उद्देशाने आरटीजीएस, एनईएफटीमार्फत होणाऱ्या व्यवहारांवर शुल्क न आकारण्याचा निर्णय घेतला आहे. बँकांना याचा लाभ ग्राहकांना द्यावा लागणार आहे. यासंदर्भात आठवडाभरात मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली जातील. एटीएम शुल्काबाबत घेणार आढावा...दरम्यान, एटीएमच्या वापरावर लावण्यात आलेल्या शुल्काबाबत आढावा घेण्यासाठी समिती स्थापन करण्याचाही रिझर्व्ह बँकेने निर्णय घेतला आहे. कारण एटीएमचा वापर करणाºया ग्राहकांची संख्या वाढत आहे. एटीएम शुल्क आणि दरात बदल करण्याची सातत्याने मागणी होत आहे. त्यामुळे इंडियन बँक असोसिएशनचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली सर्व संबंधितांचा समावेश असलेली समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. ही समिती पहिल्या बैठकीच्या दोन महिन्यांच्या आत आढावा घेऊन शिफारशींसह अहवाल सादर करण्याची अपेक्षा आहे, असे रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी पत्रकारांना सांगितले.