नवी दिल्ली : तुम्हीही दर महिन्याला गॅस सिलिंडर घेत असाल आणि गॅसच्या वाढत्या किमतीमुळे हैराण असाल तर ही बातमी तुम्हाला नक्कीच दिलासा देणारी आहे. ओएनजीसी (ONGC) आणि रिलायन्ससारख्या (Reliance) प्रमुख तेल उत्पादक कंपन्यांनी उत्पादित केलेल्या गॅसच्या किंमती निश्चित करण्याच्या फॉर्म्युल्याचा आढावा घेण्यासाठी सरकारने एक समिती स्थापन केली आहे. पेट्रोलियम आणि वायू मंत्रालयाने एक आदेश जारी करून नियोजन आयोगाचे माजी सदस्य किरीट एस पारीख यांच्या नेतृत्वाखाली ही पुनरावलोकन समिती स्थापन केली आहे.
सरकारने स्थापन केलेली ही समिती गॅस ग्राहकांना गॅसच्या वाजवी दराबाबत सूचना देणार आहे. या समितीमध्ये शहरातील गॅस वितरणशी संबंधीत खाजगी कंपन्या, सार्वजनिक गॅस कंपनी गेल इंडिया लिमिटेड, इंडियन ऑईल कॉर्पोरेशन आणि खते मंत्रालयातील प्रत्येकी एक प्रतिनिधी सुद्धा असणार आहे. सरकारने 2014 मध्ये गॅस अधिशेष देशांच्या गॅसच्या किमतींचा वापर घरगुती स्तरावरील उत्पादित गॅसची किंमत निर्धारित करण्यासाठी एक फॉर्म्युला शोधण्यासाठी केला होता.
या फॉर्म्युल्यानुसार मार्च 2022 पर्यंत गॅसच्या किमती उत्पादन खर्चाच्या कितीतरी पटीने कमी होत्या. मात्र रशिया-युक्रेन युद्ध सुरू झाल्यानंतर गेल्या काही महिन्यांत हा दर झपाट्याने वाढला आहे. जुन्या गॅस क्षेत्रांमधील गॅसची किंमत एप्रिलपासून दुप्पट होऊन 6.1 डॉलर प्रति युनिट (MMBTU) झाली आहे आणि पुढील महिन्यापर्यंत 9 डॉलर प्रति युनिटच्या पुढे जाण्याची शक्यता आहे. दरम्यान, मंत्रालयाने या समितीला ग्राहकांना पुरवल्या जाणाऱ्या गॅसची वाजवी किंमत सुचवण्यास सांगितले आहे. खते बनवण्याव्यतिरिक्त, गॅसचा वापर वीज निर्मितीसाठी आणि सीएनजी आणि एलपीजी म्हणून देखील केला जातो.