मुंबई : वाढलेले इंधनदर कमी करण्यासाठी ते जीएसटी कक्षेत आणून दर कमी करण्यासाठी केंद्र सरकार अखेर तयार झाले आहे; पण पेट्रोल-डिझेल जीएसटीच्या कक्षेत आल्यानंतरही त्यावर व्हॅट व स्थानिक कर लावण्याची मुभा राज्यांना असेल. तसे झाल्यास राज्यात पेट्रोल किमान ७२ व डिझेल ६५ रुपये प्रति लिटरमध्ये मिळू शकेल; परंतु त्यामुळे नागरिकांना यातून फार दिलासा मिळण्याची शक्यता धुसर आहे.कर्नाटक निवडणूक संपताच सरकारी तेल कंपन्यांनी सलग १६ दिवस पेट्रोल-डिझेलची चार रुपये प्रति लिटरपर्यंत वाढ केली. त्यात आता किंचित घट झाली असली, तरी दर उच्चांकावर आहेत. केंद्र व राज्य सरकारांचा भरमसाठ कर हे पेट्रोल-डिझेलच्या वाढलेल्या दराचे मुख्य कारण आहे. याबाबत देशभरातून असंतोष व्यक्त होत असताना आता पेट्रोल-डिझेल जीएसटी कक्षेत आणण्याची तयारी केंद्राने केली आहे; पण त्याचा फार फायदा राज्यातील वाहनचालकांना होणार नाही.खनिज तेलाच्या शुद्धीकरणानंतर पेट्रोलचा दर साधारण ३८ व डिझेलचा दर ४१ रुपये प्रति लिटर असतो. त्यानंतर केंद्र सरकार पेट्रोलवर ५० तर डिझेलवर ३७ टक्के इतके उत्पादन शुल्क आकारते. त्यात डीलर्सचे कमिशन लावल्यानंतर राज्य सरकारे व्हॅट आकारतात. महाराष्टÑात हा कर पेट्रोलवर (९ रुपये दुष्काळ अधिभारासह) देशात सर्वाधिक ३९ टक्के इतका तर डिझेलवर तो २२ टक्के इतका आहे. अशा प्रकारे इंधनाचा दर निश्चित केला जातो.वास्तवात करप्रणालीमध्ये एकदा जीएसटी लागू झाल्यानंतर व्हॅटसह सर्व कर रद्द होणे अपेक्षित आहे; पण केंद्र सरकार जीएसटीच्या मूळ उद्देशाला दूर सारून पेट्रोल-डिझेलबाबत पुन्हा त्यावर व्हॅट लावण्याची मुभा राज्य सरकारांना देणार आहे. यामुळे जीएसटीनंतर केंद्र सरकारचा इंधनावरील कर तर कमी होईल; पण राज्य सरकारांच्या तिजोऱ्यांवर कुठलाही परिणाम होणार नाही. त्यातून महाराष्टÑात पेट्रोल-डिझेलचे फार कमी होण्याची शक्यता नाहीच. त्यामुळे ग्राहकांना दिलासाही मिळणार नाही.>जीएसटी + व्हॅट लावल्यास पेट्रोल-डिझेलचे दरपेट्रोल डिझेलशुद्धीकरणानंतरचा दर ३८ ४०२८ टक्के जीएसटी १०.६४ ११.२(उत्पादन शुल्काऐवजी)डीलरचे कमिशन ३.६३ २.५३अपेक्षित प्रति लिटर दर ५२.२७ ५३.७३व्हॅट लावल्यानंतर २०.३९ ११.८२(३९%) (२२%)राज्यातील दर ७२.६६ ६५.५५>खनिज तेलाच्या शुद्धीकरणानंतर दरपेट्रोलप्रति लिटर३८रुपयेडिझेलप्रति लिटर४१रुपये
पेट्रोल-डिझेल जीएसटीच्या कक्षेत?
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: June 21, 2018 3:52 AM