पेट्रोल-डिझेलची खिशाला झळ!

सौदी अरेबिया आणि इराक यांनी कच्च्या तेलाच्या घसरलेल्या किमती वाढविण्यासाठी ठोस पावले उचलली

नवी दिल्ली : सौदी अरेबिया आणि इराक यांनी कच्च्या तेलाच्या घसरलेल्या किमती वाढविण्यासाठी ठोस पावले उचलली असून, २0१७ मध्ये भारतीय वाहनचालकांना पेट्रोल आणि डिझेल खरेदी करण्यासाठी जादा रक्कम मोजावी लागणार, हे स्पष्ट झाले आहे.
या दोन्ही देशांकडून भारत आपली ४0 टक्के तेल आयात करतो. या पार्श्वभूमीवर नागरिकांना आता पेट्रोल-डिझेलसाठी अधिक किंमत मोजण्याची तयारी ठेवावी लागणार आहे. किमतीतील वाढ रोखायची असल्यास, सरकारला पेट्रोल-डिझेलवरील करात कपात करावी लागणार आहे. मध्यंतरी पेट्रोल व डिझेलच्या किंमती कमी करण्यात आल्या, तेव्हा सरकारने त्यावरील करात वाढ केली होती. आता डिझेल व पेट्रोलचे दर वाढल्यास कर कमी करणे गरजेचे होणार आहे. अन्यथा दोन्ही इंधनांच्या किंमती १00 रुपयांवर जाण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.
जगातील सर्वांत मोठा तेल निर्यातदार देश असलेल्या सौदी अरेबियाने फेब्रुवारीचा तेल पुरवठा ३ ते ७ टक्क्यांनी कमी करण्यासाठी पाउल उचलले आहे. दुसरा मोठा तेल निर्यातदार देश इराकनेही याच तऱ्हेच्या हालचाली चालविल्या आहेत. त्याआधी नोव्हेंबरमध्ये तेल उत्पादक व निर्यातदार देशांनी (ओपेक) तेल उत्पादनात कपात करण्याचा करार केला होता. या करारात रशियाही सहभागी आहे. दररोज १.८ दशलक्ष बॅरल तेल कमी उत्पादित करण्याचे उद्दिष्ट आहे. ही कपात भारताच्या दररोजच्या १.९ दशलक्ष बॅरल आयातीच्या जवळपास जाणारी आहे. भारत आपल्या तेलाच्या वापरापैकी ८0 टक्के तेल आयात करतो. या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय भारतासाठी महाग ठरू शकतो. (लोकमत न्यूज नेटवर्क)
>तेल आयातीचा खर्च आणखी वाढणार
59% तेल आयात पश्चिम आशियातून
२0१५ आणि २0१६ ही वर्षे तेलाच्या बाबतीत भारतासाठी चांगली राहिली. २0१४ मध्ये कच्चा तेलाचे भाव ११२ डॉलर प्रतिबॅरल होते. त्यात या दोन वर्षांत ७0 टक्के कपात झाली. डिसेंबरमध्ये पेट्रोल तीन वेळा, तर डिझेल दोनदा महागले. नोव्हेंबरच्या तुलनेत तेलावरील खर्च डिसेंबलमध्ये २१ टक्के वाढला. भारत पश्चिम आशियातून ५९ टक्के तेल आयात करतो. त्याचा लाभ मिळून भारताचे आयात खर्चाचे बिल हलके झाले. तथापि, तेल क्षेत्रातील अच्छे दिन संपले असल्याचे आता दिसून येत आहे.