जीडीपीची घसरण ‘तांत्रिक’ नाही, सार्वजनिक खर्चात वाढ आवश्यक

मुंबई : सकल राष्ट्रीय उत्पादनाच्या (जीडीपी) घसरणीस तांत्रिक घटक जबाबदार असल्याचा भाजपाचे अध्यक्ष अमित शहा यांनी केलेला दावा एसबीआय रिसर्चने पूर्णपणे अमान्य केला आहे. भारतीय अर्थव्यवस्थेत मंदी आली असून, तसे होण्यास कोणतेही तांत्रिक घटक कारणीभूत नाहीत, असेही एसबीआय रिसर्चने अहवालात स्पष्टपणे नमूद केले आहे.
अमित शहा यांनी जीडीपीच्या घसरणीला केंद्र सरकार नव्हे, तर तांत्रिक घटक जबाबदार असल्याचा दावा केला होता. जीडीपी ५.७पर्यंत खाली आल्यानंतर अमित शहा यांनी तसे म्हटले होते. त्यांचा उल्लेख एसबीआय रिसर्चच्या अहवालात नाही. मात्र अर्थव्यवस्थेमध्ये मंदी आली असून, ती दूर करण्यासाठी केंद्र सरकारला सार्वजनिक खर्चात वाढ करावी लागेल, असे एसबीआय रिसर्चने अहवालात म्हटले आहे.
केंद्रीय सांख्यिकी विभागाने मध्यंतरी आर्थिक तिमाहीतील जी आकडेवारी जाहीर केली, त्यात जीडीपीत मोठी घसरण झाल्याचे स्पष्टपणे नमूद केले होते. त्यानंतर अमित शहा यांनी त्यास केंद्र सरकार जबाबदार नाही, अन्य तांत्रिक घटक कारणीभूत आहेत, असे म्हटले होते.
मात्र, सप्टेंबर २०१६पासूनच भारतीय अर्थव्यवस्थेत मंदी आली आहे. पहिल्या तिमाहीत मंदावलेली अर्थव्यवस्था तांत्रिक नाही आणि तात्पुरती क्षणिक तर अजिबातच नाही. त्यामुळे ही परिस्थिती तात्पुरती वा कायम आहे, असे म्हणणे योग्य ठरणार नाही, असे एसबीआय रिसर्चचा अहवाल म्हणतो.
>आमच्या काळात जीडीपीमध्ये वाढ
अमित शहा यांनी संपुआ सरकारच्या काळात २०१३-१४ या आर्थिक वर्षात जीडीपी ४.७ टक्के इतका खाली गेला होता. मोदी सरकार आल्यानंतर जीडीपीने पुन्हा ७.१ पर्यंत उडी घेतली होती, असे म्हटले होते. उत्पादन, पायाभूत सोयी व सेवा या तीन घटकांच्या आधारेच पूर्वी जीडीपी ठरवला जात असे. मोदी सरकारने मात्र त्यात लोकांचे जीवनमान व सामाजिक भांडवल हे घटक ग्राह्य धरण्याचा निर्णय घेतला, असे अमित शहा म्हणाले होते. प्रत्येक भारतीयाची बँक खाती, ग्रामीण भागांत विजेचा पुरवठा, गरिबांना गॅस जोडणी आदी कारणांमुळे जीडीपी वाढण्यास मदत झाली, असेही ते म्हणाले होते.