रेल्वेच्या खासगीकरणाला अर्थसंकल्पातून चालना? देब्रॉय समितीच्या शिफारशी

ज्या विवेक देब्रॉय समितीच्या शिफारशीनंतर रेल्वे अर्थसंकल्प केंद्रीय अर्थसंकल्पात विलीन झाला, त्याच समितीच्या अन्य शिफारशींनुसार रेल्वेच्या खासगीकरणाला आणखी गती मिळण्याची चिन्हे आहेत.

मुंबई : ज्या विवेक देब्रॉय समितीच्या शिफारशीनंतर रेल्वे अर्थसंकल्प केंद्रीय अर्थसंकल्पात विलीन झाला, त्याच समितीच्या अन्य शिफारशींनुसार रेल्वेच्या खासगीकरणाला आणखी गती मिळण्याची चिन्हे आहेत. त्याला अर्थसंकल्पातून चालना मिळेल, असे मानले जाते. तसेच सध्याच्या काही क्षेत्रांतून रेल्वे काढता पाय घेईल, अशी शक्यताही वर्तवली जात आहे. त्याची कुणकुण लागल्यानेच देशभर सध्या रेल्वे कामगारांच्या संघटना आंदोलने करीत आहेत.

सध्या रेल्वे चालवण्याबरोबरच रुग्णालये, शाळा, कॅटरिंग, घरबांधणी, मालमत्तांचा विकास, पायाभूत सुविधांची दुरुस्ती-देखभाल अशी कामे रेल्वेकडून केली जातात. ठिकठिकाणी रेल्वेने स्वच्छतेची कंत्राटे देत खासगीकरणाचे पाऊल उचलले आहे. त्याच पद्धतीने या सेवांचेही खासगीकरण करावे, असे समितीने सुचवले आहे.

इंजिने तयार करणे, प्रवासी आणि मालवाहतुकीचे डबे-त्यांचे सुटे भाग तयार करणे, यात गुंतण्यापेक्षा त्या सेवांचेही खासगीकरण करावे, अशी समितीची शिफारस असल्याने त्याचे सूतोवाच अर्थसंकल्पात होण्याची शक्यता आहे.रेल्वेच्या विविध विभागांचे एकत्रीकरण, अकाउंट्सची किचकट प्रक्रिया सोपी-सुटसुटीत करणे, त्यातून जमा-खर्चाचा ताळेबंद सहज उपलब्ध करून देणे, रेल्वेच्या विभागीय कामाचे विकेंद्रीकरण करण्याच्या काही शिफारशींवर सध्या काम सुरू झाले आहे.विविध महानगरांतील मेट्रो रेल्वेप्रमाणेच उपनगरी वाहतुकीच्या नव्या मार्गांच्या बांधणी आणि विस्तारात खासगी कंपन्यांनाच वाव द्यावा. त्यात त्यांचा सहभाग वाढवावा, असेही देब्रॉय समितीने सुचवले आहे. त्यासाठी मेट्रो रेल्वेचेच उदाहरण देण्यात आले आहे.

सध्या निधीसाठी रेल्वे बव्हंशी सरकारवर अवलंबून आहे. यापुढे केवळ याच निधीची अपेक्षा न ठेवता विविध वित्तसंस्थांकडूनही निधी किंवा कर्ज घ्यावे. म्हणजे त्याच्या परतफेडीची जबाबदारी वाढेल आणि त्यासाठी वेळेत, कमीत कमी खर्चात आणि आवश्यक तो दर्जा राखत काम करण्याची शिस्त रेल्वेला लागेल, असेही समितीने सुचवले असल्याने रेल्वेच्या निधीत मागील वर्षापेक्षा वाढ होते, की कपात याकडेही सर्वांचे लक्ष आहे.

तंत्रज्ञानाच्या वापरातही खासगी क्षेत्राचीच मदत
आरक्षण, दैनंदिन तिकिटे, टक्कर टाळणारी यंंत्रणा यातील तंत्राच्या यशस्वी वापरानंतर उपनगरी गाड्या, लांब पल्ल्याच्या गाड्यांना जीपीएस यंत्रणा लावण्याच्या हालचाली सुरू आहेत.
त्यातून वेळापत्रकात अचूकता येईल. यासोबतच अन्य क्षेत्रांतही तंत्रज्ञानाचा वापर वाढवण्यासाठी खासगी क्षेत्राची मदत घेतली जाणार आहे.