मुंबई - रिझर्व्ह बँकेनेघरे आणि मोटार खरेदी करण्याचा विचार करणारे आणि छोट्या व्यावसायिकांसाठी स्वस्तात कर्ज देण्यासाठी पाऊल उचललं आहे. आरबीआयने 31 जुलै पर्यंत गृहनिर्माण, वाहन क्षेत्र आणि लघु उद्योगांना दिल्या जाणाऱ्या कर्जात सीआरआर सूट दिली आहे. यामुळे बँकांकडे अधिक रोखीची बचत होईल, ज्यामुळे या क्षेत्रातील इच्छुकांना अधिक कर्ज देण्यास बँक सक्षम असतील. त्याचसोबतच कर्ज देखील स्वस्त होऊ शकेल. रिझर्व्ह बँकेने पॉलिसी रेपो दर कोणताही बदल केलेला नाही. परंतु या उपाययोजनेमुळे कॉस्ट ऑफ फंड कमी होऊ शकतो.
बँका अधिकाधिक लोकांना कर्ज देऊ शकतील
स्टेट बँक ऑफ इंडियाचे चेअरमन रजनीश कुमार म्हणाले, काही किरकोळ कर्जाच्या धर्तीवर नवीन कर्ज वितरणासाठी बँकांना सीआरआर ठेवण्याची गरज नसल्यामुळे निधीची किंमतही कमी होईल. सध्या बँकांना ठेवीच्या ४ % इतकी रक्कम अर्थात नेट डिमांड आणि टाइम देयता (एनडीटीएल) सीआरआर म्हणून आरबीआयकडे ठेवावी लागते. यामुळे बँकांना कर्जे वितरणासाठी कमी स्त्रोत राहतात. गुरुवारी झालेल्या आरबीआयच्या या निर्णयामुळे बँकांना कर्ज वितरित करण्यास प्रोत्साहन मिळेल असं बँक ऑफ इंडियाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी एके दास यांनीही सांगितले.
रेपो दर 'जैसे थे'! रिझर्व्ह बँकेचे आर्थिक पतधोरण जाहीर
यंदाच्या २०२० या वित्तीय वर्षात बँकांची कर्जाची वाढ 58 वर्षांच्या निचांकावर जाण्याची शक्यता आहे. व्यावसायिक बँकांना एनडीटीएलसाठी सीआरआर मेंटेनन्समधून वाहने व निवासी घरे याशिवाय लघु व मध्यम उद्योगांसाठी (एमएसएमई) तितकीच रक्कम कपात करण्यास परवानगी दिली जाईल असं रिझर्व्ह बँकेने गुरुवारी सांगितले. ही यंत्रणा ३१ जानेवारी २०२० ते ३१ जुलै अखेरच्या पंधरवड्यापर्यंत लागू राहील. रिझर्व्ह बॅंकेच्या ताज्या आकडेवारीनुसार डिसेंबरअखेरपर्यंत बँकांच्या एकूण वाढीव कर्जापैकी गृह कर्जे, वाहन कर्जे आणि एमएसएमई कर्जात २२.४% हिस्सा आहे.
व्याजही कमी होईल का?
आनंद राठी समूहाचे मुख्य अर्थशास्त्रज्ञ सुजन हाजरा म्हणाले, "विशिष्ट प्रकारच्या कर्जासाठी सीआरआर असण्याची गरज संपुष्टात आल्यास अशा कर्जावरील व्याजदर किरकोळ कमी करता येतील आणि यामुळे काही काळ बँकांचे निव्वळ व्याज उत्पन्नामध्ये सुधार होऊ शकतो. बँक खर्चामधील बचतीचा फायदा ग्राहकांना होऊ शकतो. रेटिंग कंपनी इक्राचे उपाध्यक्ष कार्तिक श्रीनिवासन म्हणाले, जर या क्षेत्रातील कर्ज १५ ते १६ टक्क्यांनी वाढले तर या क्षेत्रांत एकूण बँक कर्जात २२-२४% इतकी रक्कम असेल तर पुढील सहा महिन्यांत जवळपास ८ हजार कोटींची बचत होऊ शकते.
सीआरआर म्हणजे काय?
रिझर्व्ह बँकेच्या नियमानुसार प्रत्येक बँकेला तिच्याकडे असलेल्या एकूण रकमेचा काही हिस्सा रिझर्व्ह बँकेकडे जमा करावा लागतो. या रकमेचं प्रमाण म्हणजे सीआरआर