डाळ उत्पादक शेतकऱ्यांना शासन देणार अनुदान - गिरीश बापट

डाळींच्या लागवडीखालील क्षेत्र वाढावे याकरिता राज्य शासनाकडून विशेष योजना आखली जात असून, डाळ उत्पादक शेतकऱ्यांना दर हेक्टरी अनुदान दिले जाणार असल्याची

पुणे : डाळींच्या लागवडीखालील क्षेत्र वाढावे याकरिता राज्य शासनाकडून विशेष योजना आखली जात असून, डाळ उत्पादक शेतकऱ्यांना दर हेक्टरी अनुदान दिले जाणार असल्याची माहिती अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री गिरीश बापट यांनी रविवारी दिली. महाराष्ट्र डाळ दर नियत्रंक कायद्याला राज्यपालांची मंजुरी मिळाली असून, तो राष्ट्रपतींकडे अंतिम मंजुरीसाठी पाठविण्यात आला असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
अन्न व औषध प्रशासन (एफडीए) विभागाची बापट यांनी आढावा बैठक घेतली. या वेळी विभागाचे सहआयुक्त शशिकांत केंकरे, सहआयुक्त एस. टी. पाटील उपस्थित होते. बैठकीनंतर बापट यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. केंद्रीय अन्न व पुरवठा मंत्री रामविलास पासवान यांनी डाळींच्या दराबाबत नुकतीच देशातील सर्व अन्न व नागरी पुरवठा मंत्र्यांची बैठक घेतली. डाळीची उत्पादकता, वितरण व्यवस्था, उपलब्ध गोडाऊन, आयात, बफर स्टॉक यावर त्यात चर्चा झाली. केंद्राने डाळींचा बफर स्टॉक तयार केला आहे, त्याचबरोबर राज्याने असा स्टॉक तयार करावा, अशा सूचना देण्यात आल्याची माहिती बापट यांनी दिली. ते म्हणाले, ‘‘डाळ उत्पादक शेतकऱ्यांना डाळींचे सुधारित बियाणे, खते राज्य शासनाकडून दिली जाणार आहेत. शेतकऱ्यांचा कल नगदी पिकांकडे जास्त आहे. विदर्भ, मराठवाडा व सोलापूरच्या काही भागांत डाळींचे उत्पादन घेतले जाते. हे उत्पादनक्षेत्र वाढविण्यासाठी राज्य शासनाकडून विशेष प्रयत्न केले जाणार आहेत.’’
राज्याच्या वेगवेगळ्या भागांत वाहतूक खर्च लक्षात घेऊन डाळीचे वेगवेगळे दर निश्चित केले जाणार आहेत. डाळींच्या साठ्यावर निर्बंध कायम आहेत. डाळीचे उत्पादन झाल्यानंतर ४५ दिवसांमध्ये त्याची विल्हेवाट लावणे बंधनकारक करण्यात येणार आहे. आयात होणाऱ्या डाळींबाबतही नियमावली तयार केली जात आहे. डाळ दर नियंत्रक कायद्याबाबत घाऊक व किरकोळ व्यापाऱ्यांशी चर्चा केली जाणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले. (प्रतिनिधी)