नवी दिल्ली: जगभरात मान्य असलेल्या क्रिप्टोकरन्सीबाबत (Cryptocurrency) भारतात अद्यापही स्पष्ट स्थिती नाही. खासगी क्रिप्टोकरन्सीवर बंदी घालण्याबाबत केंद्र सरकार विचार करत आहे. संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात यासंदर्भात विधेयक (Cryptocurrency Bill 2021) आणण्याचेही सांगण्यात आले होते. मात्र, काही मतभेद आणि नेमके काय करायचे, याबाबत स्पष्टता नसल्यामुळे हे विधेयक बारगळण्याची चिन्हे असल्याचे सांगितले जात आहे. यातच आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या प्रमुख अर्थतज्ज्ञ गीता गोपीनाथ (Gita Gopinath) यांनी क्रिप्टोकरन्सीबाबत मत व्यक्त केले आहे. भारतात क्रिप्टोकरन्सीवर बंदी घालणे अधिक आव्हानात्मक ठरेल. मात्र, क्रिप्टोकरन्सीबाबतचे नियमन अत्यंत आवश्यक असल्याचा सल्ला गोपीनाथन यांनी दिला आहे.
नॅशनल काउंन्सिल फॉर अप्लाइड इकॉनॉमिक रिसर्चद्वारे आयोजित एका कार्यक्रमात बोलताना गीता गोपीनाथ म्हणाल्या की, क्रिप्टोकरन्सी हे विशेषत: भारतासारख्या उदयोन्मुख बाजारपेठांसाठी एक आव्हान बनून पुढे आले आहे. त्यातुलनेत प्रगत अर्थव्यवस्थांमध्ये बिटकॉइनसारख्या क्रिप्टोकरन्सीला मालमत्ता म्हणून स्वीकारले जाणे अधिक आकर्षक ठरेल, असे गोपीनाथ यांनी सांगितले.
क्रिप्टोबाबत ठोस नियमन हे महत्त्वपूर्ण आणि अत्यावश्यकच
क्रिप्टोकरन्सीचे व्यवहार आणि मालमत्तांसाठी ठोस नियमन हे महत्त्वपूर्ण आणि अत्यावश्यकच आहेत. जगभरात सर्वत्र त्या दिशेने प्रयत्न सुरू आहेत. मात्र, पूर्ण बंदी घालणे हे नक्कीच आव्हानात्मक ठरेल, असे गोपीनाथ यांनी नमूद केले. याच्याशी निगडित गुंतागुंतीचे सीमापार व्यवहार पाहता कोणत्याही एका देशाला ही समस्या एकट्याने सोडवता येणे शक्य दिसत नाही, असेही त्या म्हणाल्या.
दरम्यान, आताच्या घडीला तरी ‘क्रिप्टो’च्या वापरावर देशात कोणतीही बंदी नाही अथवा विशिष्ट नियमांचे बंधनही नाही. मात्र, खासगी क्रिप्टोकरन्सीवर बंदी आणण्यावर ठाम असल्याचे मत केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सितारामन यांनी वेळोवेळी व्यक्त केले आहे. तर सरसकट सर्व क्रिप्टोकरन्सीवर बंदी नसेल, असे संकेतही प्रशासन पातळीवरून दिले जात आहेत. आता अस्तित्वात असलेल्या व मोठ्या प्रमाणात कोट्यवधी डॉलरचे व्यवहार होत असलेल्या विदेशी खासगी क्रिप्टोकरन्सीवर बंदी आणून फक्त त्यांचा व्यवहारमंच असलेल्या ब्लॅकचेनची पद्धती कायम ठेवण्याचाही सरकारचा विचार असल्याचे सांगितले जात आहे.