टेलिकॉमला साह्य, सवलती द्या; दूरसंचार मंत्र्यांनी केली मागणी

आर्थिक संकटात असलेल्या दूरसंचार क्षेत्राला येणाऱ्या अर्थसंकल्पात ‘रिलीफ पॅकेज’ देण्याची मागणी दूरसंचारमंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी केली.

नवी दिल्ली : आर्थिक संकटात असलेल्या दूरसंचार क्षेत्राला येणाऱ्या अर्थसंकल्पात ‘रिलीफ पॅकेज’ देण्याची मागणी दूरसंचारमंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी केली. परवाना शुल्कात कपात करण्यासारख्या सवलती या पॅकेजअंतर्गत दूरसंचार क्षेत्राला मिळाव्या, असे त्यांनी म्हटले आहे.

दूरसंचार मंत्रालयाकडून करण्यात आलेल्या मागण्या सरकारच्या ‘डिजिटल इंडिया’ मोहिमेला गती देण्याच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या आहेत. येणाºया ५जी सेवेसह सर्व मोबाईल सेवा किफायतशीर करण्याचा मार्गही त्यामुळे मोकळा होईल, असे सूत्रांनी सांगितले.

दूरसंचार कंपन्या सरकारला देत असलेल्या परवाना शुल्कात २५ टक्के कपात करण्याचा प्रस्ताव प्रसाद यांनी दिला आहे. युनिव्हर्सल सर्व्हिसेस आॅब्लिगेशन फंडात (यूएसओएफ) २ टक्के कपात करून परवाना शुल्कातील कपात साधता येऊ शकते. यूएसओएफचा सध्याचा दर ५ टक्के असून, तो ३ टक्के केल्यास प्रभावी परवाना शुल्क ८ टक्क्यांवरून ६ टक्के होईल.
दूरसंचार विभागाने मागणीत म्हटले आहे की, मोबाईल कंपन्यांचे सरकारकडे ३० हजार कोटींचे जीएसटी इनपुट क्रेडिट थकले आहे. ते तत्काळ परत करायला हवे. परवाना शुल्कातील कपातीचा लाभ भारती एअरटेल आणि व्होडाफोन-आयडिया यासारख्या सर्वच कंपन्यांना होईल.

मोबाइल हँडसेटवर अधिक कर नको

रविशंकर प्रसाद यांनी म्हटले की, मोबाईल हँडसेटवर १२ टक्के, तर मोबाईल सेवांवर १८ टक्के जीएसटी आकारला जातो. आधुनिक काळात मोबाईल ही सामान्य माणसाची गरज बनली आहे. त्यामुळे या करात कपात करण्यात यावी.