बजेटमध्ये वाढविणार कृषी कर्जाचे उद्दिष्ट, सावकारी पाशातून मुक्त करण्याचा प्रयत्न

आगामी केंद्रीय अर्थसंकल्पात कृषी कर्जाचे उद्दिष्ट १ लाख कोटी रुपयांनी वाढवून ११ लाख कोटी रुपये करण्यात येणार आहे. कृषी क्षेत्रात कर्जप्रवाह वाढावा, यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे.

नवी दिल्ली : आगामी केंद्रीय अर्थसंकल्पात कृषी कर्जाचे उद्दिष्ट १ लाख कोटी रुपयांनी वाढवून ११ लाख कोटी रुपये करण्यात येणार आहे. कृषी क्षेत्रात कर्जप्रवाह वाढावा, यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
अर्थमंत्री अरुण जेटली १ फेब्रुवारी रोजी अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. त्यात ही तरतूद करण्यात येईल, असे सूत्रांनी सांगितले. चालू वित्त वर्षात कृषी कर्जाचे उद्दिष्ट १0 लाख कोटी रुपये होते. त्यापैकी ६.२५ लाख कोटी रुपये सप्टेंबर २0१७ पर्यंत वितरित करण्यात आले आहेत.
केंद्र सरकारने यंदा कृषी क्षेत्राला सरकारने प्राधान्य दिले आहे. त्यामुळे पुढील वित्त वर्षासाठी कृषी कर्जाचे उद्दिष्ट वाढवून ११ लाख कोटी रुपये केले जाऊ शकते. कृषी उत्पादनात वाढ करण्यासाठी कृषी कर्जात वाढ होणे आवश्यक आहे. शेतकºयांना संस्थात्मक कर्ज उपलब्ध करून दिल्यास बिगर संस्थात्मक (उदा. सावकारी) कर्जापासूनही शेतकरी दूर राहील. प्रामुख्याने सावकारांकडून घेतल्या जाणाºया असंस्थात्मक कर्जाचा व्याजदर अव्वाच्या सव्वा असतो.
साधारणत: शेती कर्जाच्या व्याजाचा दर ९ टक्के असतो. तथापि, अल्पकालीन पीक कर्जाला सरकारकडून व्याजावर सबसिडी मिळते. त्यामुळे त्यांचा व्याजदर शेतकºयांना परवडण्याजोगा होतो. सध्या सरकार ३ लाखांपर्यंतच्या शेती कर्जावर २ टक्के सबसिडी देते. त्यामुळे या कर्जाचा प्रभावी व्याजदर वार्षिक ७ टक्के एवढाच होतो. वेळेत कर्जफेड करणाºया शेतकºयांना आणखी ३ टक्के प्रोत्साहन लाभ दिला जातो. त्याचा परिणाम म्हणून शेती कर्जाचा प्रभावी व्याजदर आणखी कमी होऊन अवघा ४ टक्के होतो. तो शेतकºयांना परवडतो.
कर्ज खातीही आधारला जोडणार-
व्याजाची ही सवलत सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका, खासगी, तसेच सहकारी बँका आणि विभागीय ग्रामीण बँका यांच्याकडून घेतलेल्या कर्जावर दिली जाते. ग्रामीण बँका, तसेच सहकारी बँकांना वित्तपुरवठा करणाºया नाबार्डच्या कर्जावरही व्याज सवलत मिळते. चालू वित्त वर्षापासून सर्व अल्पकालीन पीक कर्जाची खाती आधारशी जोडली जात आहेत. इतकेच नव्हे, तर प्रधानमंत्री पीक विमा योजनाही आधारशी जोडली जात आहे.