सुवर्ण ठेव योजना रखडली

अर्थव्यवस्थेवर ताण निर्माण करणाऱ्या सोन्यासंदर्भात ठोस उपाययोजना म्हणून केंद्र सरकारने वाजतगाजत सुरू केलेली सुवर्ण ठेव योजना रखडल्याचे चित्र

मुंबई : भारतीयांच्या जिव्हाळ्याचा विषय असलेल्या , परंतु अर्थव्यवस्थेवर ताण निर्माण करणाऱ्या सोन्यासंदर्भात ठोस उपाययोजना म्हणून केंद्र सरकारने वाजतगाजत सुरू केलेली सुवर्ण ठेव योजना रखडल्याचे चित्र आहे. ग्राहकांकडून या योजनेला मिळालेला थंड प्रतिसाद, बँकांची अनुत्सुकता व या योजनेच्या अंमलबजावणीकरिता आवश्यक अशा पायाभूत सुविधांचा अभाव यामुळे ही योजना रखडली आहे.
देशात वर्षाकाठी होणाऱ्या सोने खरेदीला विशेषत: सोन्याच्या आयातीला चाप लावतानाच, दुसरीकडे गरजेसाठी सोने उपलब्ध करून देण्यासाठी घरात पडून असलेल्या सोन्याची या योजनेअंतर्गत गुंतवणूक केल्यास चांगला परवाता देणारी अशी ही योजना आहे. मात्र, अद्यापही या योजनेला अपेक्षित असा प्रतिसाद मिळालेला नाही. नोव्हेंबर २०१५पासून सरकारने ही योजना राबविण्यास सुरुवात केली असली तरी अद्यापही जेमतेम २०० ते २५० किलो सोने या योजनेअंतर्गत जमा झाले आहे.
सरकारने ही योजना जोरकसपणे राबविण्यासाठी बँका व सोनारांना हाताशी धरण्याचे प्रयत्न सुरू केले आहेत. या अंतर्गत घराघरांतून पडून असलेले सोने आणि प्रामुख्याने मोठी मंदिरे किंवा धार्मिक संस्थांच्या तिजोरीत असलेले सोने बाहेर काढून ते सोने वापरात आणण्याचा सरकारचा मानस आहे. परंतु, अद्यापही बँका किंवा या सोनारांनी ही योजना राबविण्यासाठी फारसा उत्साह दाखविलेला नाही. ही योजना रखडण्यामागचे कारण स्पष्ट करताना ज्वेलरी उद्योगाचे विश्लेषक राजेश झवेरी यांनी सांगितले की, यामागे प्रामुख्याने दोन कारणे आहेत. पहिले म्हणजे, या योजनेचे स्वरूप कागदावर जरी आकर्षक असले तरी आपल्याकडे सोने हा भावनिक विषय आहे. या योजनेअंर्तगत जमा करून घेताना त्या बदल्यात कार्ड देऊन ग्राहकाला नियमित असे व्याज देण्यात येते.
परंतु, जमा करून घेतलेले सोने हे हॉलमार्किंग व त्याची शुद्धता तपासून त्यानुसार ते वितळवले जाते. सोने वितळविणे हा प्रकार भारतीय मानसिकतेला रुचणारा नाही. कारण बहुतांश वेळा सोने खरेदी ही कोणत्याही तरी मुहूर्तावर किंवा मंगलप्रसंगी झालेली असते. त्यामुळे ते सोने मोडणे याची मानसिकता आपल्या समाजात नाही. याखेरीज दुसरा मुद्दा म्हणजे, या योजनेमध्ये सहभागी होताना सोन्याची शुद्धता तपासण्याचे जे निकष घालण्यात आले आहेत, त्याची तपासणी करण्यासाठी आवश्यक अशा पायाभूत सुविधेचा देशात मोठ्या प्रमाणावर अभाव आहे. (प्रतिनिधी)
योजनेचा प्रसार आक्रमकपणे करावा लागेल
या योजनेत सहभागी होणाऱ्या व्यक्तीकडील सोन्यावर हॉलमार्किंग असणे गरजेचे आहे. आणि त्यातही ही हॉलमार्किंग केंद्र ‘द ब्युरो आॅफ इंडियन स्टॅण्डर्डस्’ (बीआयएस) या सरकारी संस्थेकडून मान्यताप्राप्त असायला हवीत असा निकष आहे.
सध्या देशामध्ये ३७५ हॉलमार्किंग केंद्रे असून, यापैकी अवघ्या ४७ केंद्रांना बीआयएसची मान्यता आहे. एवढ्यापुरतीच ही समस्या मर्यादित नसून सोने वितळविण्याचे काम करणाऱ्या गोल्ड रिफायनरीसाठीदेखील असेच बीआयएस प्रमाणपत्र अनिवार्य केले आहे.
देशामध्ये एकूण ३२ गोल्ड रिफायनरी असून, यापैकी केवळ सातच रिफायनरी या बीआयएस प्रमाणित आहेत. याचसोबत आणखी एक मुद्दा असा की, अनेक सोने व्यापारी त्यांच्या पातळीवर सोन्याच्या विविध योजना राबवित असतात. यात सुवर्ण कर्ज योजना ही लोकप्रिय आहे.
ग्राहकांना सोन्याच्या बदल्यात एकरकमी पैसे मिळतात आणि मग ते पैसे फेडून
मूळ दागिनाही परत मिळवता येतो. या काही कारणांमुळे प्रामुख्याने ही योजना रखडली असून, सरकारला अतिशय आक्रमकपणे योजनेचा प्रसार करण्याशिवाय पर्याय नसल्याचे मत या योजनेशी संबंधित लोकांनी व्यक्त केले आहे.