नवी दिल्ली : त्वरीत कारवाई (पीसीए) करण्याच्या यादीतून येत्या महिनाभरात सरकारी बँकांची सुटका होऊ शकते. एका सरकारी अधिकाऱ्याने ही माहिती दिली. अर्थ खात्याच्या अधिकाºयाने सांगितले की, विविध पातळीवर उत्तम प्रदर्शन करणाºया सरकारी बँकांना पीसीए कारवाईच्या कात्रीतून बाहेर काढले जाऊ शकते. सध्या २१ सरकारी बँकांपैकी ११ बँकांवर रिझर्व्ह बँकेच्या कारवाईचा सामना करावा लागण्याची शक्यता होती. त्यांनी आपल्या कारभारात त्वरीत सुधारणा केली नाही, तर त्यांच्यावर कारवाई करण्यात येणार होते.
या बँकांचे बुडीत कर्जांचे प्रमाण अवाढव्य होते. शिवाय त्यामुळे त्यांची आर्थिक स्थितीही बिघडली होती. त्यामुळे रिझर्व्ह बँकेने त्यांना पीसीए नियमाच्या अंतर्गत कारवाईचे संकेत दिले होते. या बँकांच्या कर्ज देण्यापासून अनेक सेवांवर संक्रात आली होती. त्यांचा एनपीएचा आकडा आणखी फुगू नये यासाठी त्यांच्या कर्जवाटपावर निर्बंध आणले गेले होते.
केंद्रीय वित्त सेवा सचिव
राजीव कुमार यांनी वृत्तसंस्थेला सांगितले की, पीसीए अंतर्गत असलेल्या ११ सरकारी बँकांचे प्रदर्शन चांगले राहिले आहे. या बँकांकडे पर्याप्त भांडवल असल्यास आणि त्यांना सरकारी मदत मिळाल्यास स्थिती आणखी सुधारेल. त्या बँका पीसीएतून बाहेर पडू शकतील. रिझर्व्ह बँक याबाबत विचार करत आहे.
ते म्हणाले की, सगळ््याच बँकांची सुटका होत नसली तरी काही बँकांना तरी त्यांच्या चांगल्या प्रदर्शनाचा फायदा होऊ शकतो.
सरकारने काही दिवसांपूर्वीच सात सरकारी बँकांमध्ये २८ हजार ६१५ कोटी रूपयांचे भांडवत ओतण्याची घोषणा केली होती. त्यातील
सर्वात जास्त रक्कम बँक आॅफ इंडियाला मिळणार आहेत. या बँकेला १० हजार ८६ कोटी रूपये देण्याचा सरकारचा मानस आहे. त्यानंतर ओरियंटल बँक आॅफ कॉमर्सला ५ हजार ५०० कोटी रूपये मिळणार आहेत. तसेच बँक आॅफ महाराष्ट्र, युको बँक आणि युनायटेड बँक आॅफ इंडियालाही कोट्यवधी रुपये मिळणार आहेत.
>बँका नक्की सुधारतील
ज्या बँका आताच्या घडीला आपले प्रदर्शनात सुधारणा करू शकल्या नाहीत, त्या कर्जवसुली, भांडवली बचत आणि अनावश्यक मालमत्ता विकण्यावर भर देतील व येत्या काळात चांगली कामगिरी करून दाखवतील. त्यांना तशा प्रकारचा अजेंडा देण्यात आला आहे, असेही कुमार यांनी सांगितले.
चांगल्या बँकांची होणार कारवाईतून सुटका!
त्वरीत कारवाई (पीसीए) करण्याच्या यादीतून येत्या महिनाभरात सरकारी बँकांची सुटका होऊ शकते. एका सरकारी अधिकाऱ्याने ही माहिती दिली.
By ऑनलाइन लोकमत | Published: January 21, 2019 02:37 AM2019-01-21T02:37:19+5:302019-01-21T02:37:29+5:30