चिन्मय काळे
मुंबई : २०१७ हे उद्योग विश्वासाठी कडू-गोड आठवणींचे ठरले. इज आॅफ डुइंग बिझनेसमधील भारताची उडी, बहुचर्चित जीएसटी लागू होणे, सलग १५ महिन्यांच्या घसरणीनंतर वाढलेला जीडीपी आनंदाची बाब ठरली. मात्र, वाढता महागाईचा दर, जीएसटी कायद्याच्या अंमलबजावणीतील त्रुटी, सरकारी बँकांचा डोंगराएवढा आणि वाढता एनपीए, नोटाबंदीचे आफ्टरशॉक्स, चलनी नोटांसंबंधीचा संभ्रम अशा काही कडू आठवणी हे वर्ष देऊन गेल्याने पुढील वर्षातील आव्हाने आणि चिंता कायम आहे.
- ‘जीडीपी’त अखेर वाढ
देशाच्या एकूण राष्ट्रीय उत्पादनात (जीडीपी) सलग १५ महिने घसरण होती. या वर्षी जून महिन्यात तर तो तीन वर्षांच्या ५.७ टक्के इतक्या निचांकावर घसरला होता. २०१७ हे वर्ष सरताना मात्र, अखेरच्या महिन्यात या जीडीपीत वाढ होऊन तो ६.३ टक्क्यांवर आला. उत्पादन क्षेत्र मागील वर्षीच्या १.२ टक्क्यांच्या तुलनेत यंदा ७ टक्क्यांनी वाढल्याचे जबरदस्त सकारात्मक चित्र कॅलेंडरच्या दुसºया सहामाहीत दिसले.
- महागाई दर उच्चांकावर
वाढत्या जीडीपीवर महागाईच्या दराने विरजण घातले. नोव्हेंबर महिन्यात महागाईचा दर ४.९%च्या
१४ महिन्यांच्या उच्चांकावर गेला. याची धास्ती घेत, रिझर्व्ह बँकेने पतधोरणात सरकारचा दबाव असतानाही व्याजदरात घट केली नाही. रिझर्व्ह बँकेनेही २०१७-१८ च्या अखेरच्या तिमाहीत महागाई आणखी वाढण्याची
भीती व्यक्त केली आहे. त्यामुळे पुढील वर्ष हे त्या दृष्टीने आव्हानात्मकच
असणार आहे.
- जीएसटी आला खरा पण...
देशाच्या उद्योग जगतात क्रांतिकारी बदल घडवून आणणारी बहुचर्चित जीएसटी करप्रणाली १ जुलै २०१७ पासून लागू झाली. त्याचे उद्योग जगताने स्वागत केले. मात्र, हा जीएसटी पोर्टलच्या समस्यांमुळेच अधिक चर्चेत राहिला. त्यात जीएसटीमधील विविध वस्तूंच्या कर श्रेणीमध्येही सरकारने वारंवार बदल केला. त्यामुळे जीएसटीचा हवा तसा सकारात्मक परिणाम किमान सरत्या वर्षात तरी झालाच नाही. पुढील वर्षी हे आव्हान असेल.
- ‘बिझनेस’ जगतात भारताची उडी
जागतिक बँकेच्या ‘इज आॅफ डुइंग बिझनेस’ अहवालानुसार, भारताने आंतरराष्टÑीय स्तरावर १५० वरून १००व्या स्थानी उडी घेतली. ही उडी वर्षभर चर्चेत राहिली. केंद्र सरकारनेही या निमित्ताने स्वत:ची पाठ थोपटून घेतली. मात्र, भारत या श्रेणीत १००व्या स्थानी आला असला, तरी अनेक छोटी आव्हाने भारताच्या समोर आहेत. येणाºया वर्षात त्यासाठी प्रयत्न करावे लागणार आहेत.
- बिटकॉइन १५ हजारांवर
‘क्रायप्टो’ चलन म्हणून ओळखल्या जाणाºया बिटकॉइनने वर्षभर खळबळ उडविली. पूर्णपणे आभासी असलेल्या या बिटकॉइनचा दर वर्षाच्या सुरुवातीला जेमतेम १२०० होता. तो नोव्हेंबर महिन्यात १५ हजारांच्या वर गेला.
- एनपीएत 19% वाढ
सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचे जवळपास ४ लाख कोटी रुपयांच्या एनपीएचे वादळ वर्षभर घोंघावत होते. सरकार भांडवलदारांना वाचवत असल्याच्या टीकेला उत्तर देण्यासाठी केंद्रीय वित्तमंत्री अरुण जेटली यांना ब्लॉगचा आधार घ्यावा लागला. यूपीए काळातच ४.५४ लाख कोटी रुपयांचा एनपीएनेच दडवून ठेवला होता, अशी प्रतिटीका जेटलींना यावर करावी लागली.
चर्चेतील व्यक्ती
- अरुण जेटली
देशाच्या पारंपरिक अर्थसंकल्पात बदल करणारे पहिले वित्तमंत्री म्हणून अरुण जेटली चर्चेत राहिले. स्वतंत्र भारतात पहिल्यांदाच वार्षिक अर्थसंकल्प १ फेब्रुवारीला घोषित झाला. त्यातही यंदा पहिल्यांदाच रेल्वे अर्थसंकल्प स्वतंत्र न मांडता, पायाभूत सुविधांतर्गत रेल्वेसाठी सामान्य अर्थसंकल्पातच तरतूद करण्यात आली. यासोबतच बँकांचा एनपीए, इज आॅफ डुइंग, जीएसटी परिषदेचे अध्यक्ष या नात्याने उद्योग जगात जेटली वर्षभर चर्चेत राहिले.
- मुकेश अंबानी
मोबाइल ब्रॉडबँड युझर्समध्ये भारताने या वर्षी अमेरिका व चीनला मागे टाकत अव्वल क्रमांक पटकावला. जिओच्या युझर्समुळे हे शक्य झाले, असे रिलायन्स इंडस्ट्रिजचे अध्यक्ष मुकेश अंबानी यांनी सांगितले.
- ऊर्जित पटेल
नोटाबंदीचे ‘अफ्टरशॉक्स’ या वर्षी पहिले ६ महिने कायम होते. या दरम्यान रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर ऊर्जित पटेल यांनी नोटाबंदीसंबंधी केलेल्या वक्तव्याने खळबळ उडाली होती. ‘नोटाबंदी दरम्यान किती रक्कम जमा झाली, हे सांगता येणार नाही. नोटा मोजण्याचे काम अद्यापही सुरू आहे,’ असे त्यांनी अनेकदा स्पष्ट केले.
- डॉ. विशाल सिक्का
देशातील सर्वात मोठ्या इन्फोसिस या आयटी कंपनीचा विस्तार करण्यात मोठी भूमिका असलेले सीईओ डॉ. विशाल सिक्का यांचा कंपनीच्या पदाचा राजीनामा चर्चेत राहिला. डॉ. विशाल सिक्का यांनी विदेशात मोठ्या प्रमाणावर बेनामी संपत्ती उभी केल्याचे आरोप झाले. त्यानंतर, आॅगस्ट महिन्यात त्यांनी तडकाफडकी राजीनामा दिला.