ऑनलाइन लोकमत
नवी दिल्ली, दि. 30 - टू व्हीलर मार्केटमध्ये दबदबा असलेल्या दोन प्रमुख कंपन्या हिरो मोटोकॉर्प आणि होंडा मोटरसायकल अॅण्ड स्कूटर इंडियाने दुचाकींवर घसघशीत 12 हजारांची सूट दिली आहे. ही सूट सर्व दुचाकींवर नसून फक्त बीएस-3 मॉडेल्सवर देण्यात आली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने बीएस-चार (भारत स्टेज-फोर) उत्सर्जन निकषांचे पालन न करणाऱ्या वाहनांची विक्री आणि नोंदणीवर एक एप्रिलपासून बंदी घालण्याचा आदेश दिल्यानंतर बीएस-3 गाड्यांची लवकरात लवकर विक्री करण्याच्या हेतूने ही सूट देण्यात आली आहे. यामुळे दुचाकी विकत घेण्याची इच्छा असणा-या ग्राहकांना फायदा होणार आहे. पण यासाठी आज आणि उद्या असे दोनच दिवस हाती आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या या बंदीमुळे देशभरात तयार असणाऱ्या आणि नोंदणी न झालेल्या जवळपास आठ लाख नव्या कोऱ्या गाड्या भंगारात जाण्याची शक्यता आहे. यामधील 6 लाख 71 हजार दुचाकी आहेत. यावर तोडगा म्हणजे जितक्या शक्य तितक्या लवकर डेडलाईन संपण्याआधी गाड्यांची विक्री करणे असल्याचं डिलर्सने सांगितलं आहे.
बाजारपेठेत आघाडीवर असलेल्या हिरो मोटोकॉर्पने बीएस-3 मॉडेल्सवर तब्बल 12 हजार 500 रुपयांची सूट जाहीर केली आहे. डिलर्सने दिलेल्या माहितीनुसार कंपनी स्कूटरवर 12 हजार 500, बाईक्सवर 7 हजार 500 आणि इतर मोटरसायकलींवर पाच हजारांची सवलत देत आहे.
दुस-या क्रमांकावर असणा-या होंडा मोटरसायकल अॅण्ड स्कूटर इंडियानेही सवलत जाहीर केली आहे. सर्व बीएस-3 स्कूटर आणि मोटरसायकलींवर 10 हजारांची थेट सवलत देण्यात येत आहे.
ही ऑफर 31 मार्चपर्यंतच उपलब्ध असणार असल्याचंही दोन्ही कंपन्यांनी जाहीर केलं आहे. "दुचाकी बाजारपेठेत इतकी मोठी सवलत याआधी कधी जाहीर झाली नव्हती", असं फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाईल डिलर्सचे निकुंज सांघी यांनी सांगितलं आहे.
न्यायालयाच्या निर्णयानंतर काय उपाययोजना केली जात असल्याची विचारणा केल्यानंतर, "जास्तीत जास्त स्टॉक विकला जावा याकडे आमचं लक्ष असून ग्राहकांना ऑफरसंबंधी थेट माहिती देण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याचं", त्यांनी सांगितलं आहे. "न्यायालयाकडून वेळ वाढवून मिळेल अशी अपेक्षा होती. मात्र ते होईल असं वाटत नाही त्यामुळे स्टॉक विकला जावा यासाठी प्रयत्न करत आहोत असंही निकुंज सांघी बोलले आहेत.
कंपन्यांकडील साठा
कंपन्यांकडे सध्या ९६,७२४ व्यावसायिक वाहने, सहा लाख ७१ हजार ३०८ दुचाकी, ४० हजार ४८ तीनचाकी आणि १६,0९८ कार्स अशी आठ लाख २४ हजार २७५ वाहने आहेत.
न्यायालयाने सुनावले
बीएस-चार निकष एक एप्रिलापासून अमलात येणार आहेत हे माहीत असतानाही उत्पादकांनी बीएस-४ च्या निकषांनुसार वाहनांच्या उत्पादनासाठी कृती न केल्याबद्दल न्यायालयाने त्यांची कानउघडणी केली.
सरकारने वाहन उत्पादकांची बाजू घेऊन सध्याचा बीएस-३ वाहनांचा साठा विकण्यास परवानगी द्यावी अशी विनंती केली परंतु न्यायालयाने ती फेटाळली. नवे उत्सर्जन निकष २००५ व २०१० मध्ये सक्तीचे केले गेल्यानंतर जुना वाहनांचा साठा विकण्यास परवानगी दिली गेल्याचे सरकारने न्यायालयाच्या निदर्शनास आणले होते.
जुने तंत्रज्ञान असलेल्या वाहनांच्या उत्पादनाला बंदी असली तरी सध्याचा वाहनांचा साठा विकण्यास ती नाही, असे सरकारने सांगितल्यानंतरही खंडपीठाने बीएस-३ वाहने रस्त्यावर आणण्यास परवानगी दिली जाणार नसल्याचे स्पष्ट केले.