नवी दिल्ली : भारताच्या भविष्य निर्वाह निधी संघटना (इपीएफओ) आणि राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) यांच्याकडून जारी करण्यात आलेल्या माहितीनुसार गेल्या ४ वर्षात सुमारे ५.२ कोटी जणांना नोकऱ्या देण्यात आल्या आहेत. या संस्थांकडून मागवलेल्या माहितीच्या आधारे केंद्र सरकार दर महिन्याला नोकरीत असलेल्या कर्मचाऱ्यांची आकडेवारी जाहीर करीत असते.
राष्ट्रीय पेंशन प्रणालीच्या आकडेवारीनुसार या चार वर्षात नव्या ८.२४ लाख जणांनी नोंदणी केली. यात राज्य सरकारचे कर्मचाऱ्यांची संख्या ४.६४ लाख आणि खासगी क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांची संख्या २.२० लाख तर केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांची संख्या १.२९ लाशख इतकी आहे. चार वर्षांत नव्या ३१ लाख जणांनी नोंदणी केली.
४.८६ कोटी फ्रेशर्सना मिळाली संधी समोर आलेल्या आकडेवारीनुसार २०२० ते २०२३ या चार वर्षांत ईपीएफमध्ये ४.८६ कोटी जणांची भर पडली आहे. यात पहिल्यांदा नोकरी करणारे किंवा फ्रेशर्सची संख्या २.२७ कोटी इतकी आहे. हे प्रमाण एकूण आकडेवारीच्या ४७ टक्के इतकी आहे. गेल्या चार वर्षांत दुसऱ्यांदा नोकरीत रुजू होणारे किंवा पुन्हा ईपीएफओ योजनेत येणाऱ्यांची संख्या २.१७ कोटी इतकी आहे.
कल नोकरी टिकवण्याकडे ईपीएफओनुसार दुसऱ्यांदा योजनेत येणाऱ्यांच्या संख्येत चालू आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीत घट झाली आहे. लोकांमध्ये हातातील नोकरी टिकवण्याचा कल दिसून येत आहे.
असमानता कमी करणार राष्ट्रीय ग्रामीण उपजीविका अभियानांतर्गत भरती केलेल्या बँक सखींना बँकांचे प्रतिनिधी म्हणून नेमण्याची शिफारस ईपीएफओने केली होती. महिला आणि पुरुष कर्मचाऱ्यांतील असमानता कमी करण्यासाठी बँक प्रतिनिधी भरती करताना ३० टक्के जागा महिलांसाठी राखीव ठेवणे बंधनकारक करण्याचा विचार केला जाऊ शकतो. सध्या सभासदांपैकी महिलांचे प्रमाण २७ टक्के इतके आहे.