नव्या वर्षांत बँकिंग क्षेत्राला खूशखबर, एनपीए घटण्याचा रिझर्व्ह बँकेचा अंदाज 

एनपीएशी झुंजत असलेल्या बँकिंग क्षेत्राला नव्या वर्षात काहीसा दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे.

नवी दिल्ली  - एनपीएशी झुंजत असलेल्या बँकिंग क्षेत्राला नव्या वर्षात काहीसा दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे. थकीत कर्जाची संपूर्ण आकडेवारी बँकांनी आपल्या खात्यात नोंद करून ठेवावी म्हणून आग्रही असलेल्या रिझर्व्ह बँकेने  बँकींग क्षेत्रासाठीचा वाईट काळ निघून गेला असून, चालू आर्थिक वर्षात बँकांच्या एनपीएमध्ये घट होण्याची शक्यता वर्तवली आहे. तसे झाल्यास 2015 नंतर प्रथमच बँकांच्या एनपीएनमध्ये घट नोंदवली जाणार आहे. 2015 पासूनच रिझर्व्ह बँकेने एनपीएबाबत कठोर भूमिका घेण्यास सुरुवात केली होती. 
 मार्च 2019 पर्यंत एकूण बॅड लोनचा आकडा घटून एकूण कर्जाच्या 10.3 टक्के राहील, असा रिझर्व्ह बँकेचा अंदाज आहे. सप्टेंबर 2018 मध्ये हा आकडा 10.8 टक्के आणि मार्च 2018 मध्ये हाच आकडा 11.5 टक्के इतका होता. याच काळात नेट एनपीएमध्येही घट झाली आहे. 

सार्वजनिक आणि खासगी अशा दोन्ही क्षेत्रातील बँकांच्या ग्रॉस एनपीएमध्ये घट झाल्याचे दिसत आहे.  तसेच इंपेयर्ड अॅसेटमधूनही वसुलीचे संकेत मिळत आहेत., असे आरबीआयने आपल्या 18 व्या फायनँशियल स्टेबिलिटी रिपोर्टमध्ये म्हटले आहे. शक्तिकांता दास यांनी आरबीआयच्या गव्हर्नरपदाची सूत्रे सांभाळल्यानंतर आलेला हा पहिलाच स्टेबिलिटी रिपोर्ट आहे.  बँकिंग स्टेबिलिटी इंडिकेटर बँकांच्या अॅसेट क्वालिटीमध्ये सुधारणा झाल्याचे दर्शवत आहे. मात्र प्रॉफिटेब्लिटीमध्ये घट होणे कायम आहे, असेही या रिपोर्टमध्ये म्हटले आहे. 

2015 पासून रिझर्व्ह बँकेने अॅसेर क्वालिटी रिव्ह्यू सुरू केला होता. त्यामुळे बँकांना आपण दिलेल्या अनेक कर्जांचे रूपांतर बॅड अॅसेटमध्ये करावे लागले होते. अशी कर्जे बँका स्टँडर्ड अॅसेट म्हणून दाखवत होत्या.