कार्मिक, सार्वजनिक तक्रार व पेन्शन मंत्रालयाच्या कार्मिक व प्रशिक्षण विभागा(DoPT)ने केंद्र सरकारी कर्मचार्‍यांच्या वेतनाच्या सुरक्षेबाबत निवेदन प्रसिद्धीस दिले आहे. 7व्या वेतन आयोगा(7th Pay Commission)च्या दृष्टिकोनातून केंद्र सरकारमध्ये थेट भरतीद्वारे स्वतंत्र सेवेत किंवा संवर्गात नवीन पदावर नियुक्ती झाल्यानंतर कर्मचार्‍यास पगाराचे संरक्षण मिळणार आहे. हे संरक्षण सातव्या वेतन आयोगाच्या FR 22-B(1) अंतर्गत उपलब्ध असेल.
कोणतीही जबाबदारी नसली तरीही संरक्षण मिळणार
कार्यालयाच्या निवेदनात असे म्हटले आहे की, सातव्या केंद्रीय वेतन आयोगाचा अहवाल (CPC) आणि सीसीएस (RP) नियम -2016च्या अंमलबजावणी झाल्यानंतर राष्ट्रपतींनी अशा केंद्र सरकारी कर्मचार्‍यांना FR 22-B(1) अंतर्गत केलेल्या तरतुदीनुसार संरक्षणास मंजुरी दिली आहे. वेतन संरक्षित करण्यास परवानगी देण्यात आली आहे, ज्यांना दुसर्‍या सेवेत किंवा संवर्गात प्रोबेशनर म्हणून नियुक्त केले गेले आहे. प्रोटेक्‍शन ऑफ पे कोणत्याही परिस्थितीत केंद्रीय कर्मचार्‍यांना पगाराची सुरक्षा देईल, मग त्यांच्याकडे अधिकची जबाबदारी असू दे किंवा नसू देत. या ऑर्डरला 1 जानेवारी 2016 पासून प्रभावी मानले गेले आहे.
ही विनंती मंत्रालय व विभागांनी केली
DoPT कार्यालयाच्या निवेदनात म्हटले आहे की, FR 22-B(1) अंतर्गत वेतन संरक्षणासंदर्भात मंत्रालय किंवा विभागांकडून अनेक संदर्भ देण्यात आले आहेत. केंद्र सरकारचे कर्मचारी जे तांत्रिकदृष्ट्या राजीनामा दिल्यानंतर, त्यांची नेमणूक केंद्र सरकारच्या स्वतंत्र सेवेत किंवा केडरमधील नवीन पदावर थेट भरती करून केली जाते, त्यांना सातव्या वेतन आयोगांतर्गत वेतन निश्चित करण्यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली जावीत.
हे नियम प्रोबेशनवर नियुक्त केलेल्या कर्मचार्‍यांसाठी
FR 22-B(1) च्या तरतुदींमध्ये असे म्हटले आहे की, हे नियम एखाद्या सरकारी कर्मचार्‍याच्या पगाराबाबत आहेत, ज्यांची बदली दुसर्‍या सेवेत किंवा संवर्गातील प्रोबेशनवर केली गेली आहे. त्यानंतर त्या सेवेत कायमस्वरुपी नेमणूक केली गेली आहे. परीक्षेच्या कालावधीत तो कमीत कमी वेळेत वेतन काढेल किंवा सेवेच्या किंवा पदाच्या प्रोबेशनच्या टप्प्यावर माघार घेईल. प्रोबेशन कालावधी संपल्यानंतर सरकारी कर्मचा-यांचा पगार सेवा कालावधीत किंवा पोस्टवर निश्चित केला जाईल. हे नियम 22 किंवा नियम 22-सी पाहून केले गेले आहेत.
सरकारी कर्मचार्‍यांसाठी मोठी बातमी; केंद्राने पगाराशी संबंधित नियम बदलले
7व्या वेतन आयोगा(7th Pay Commission)च्या दृष्टिकोनातून केंद्र सरकारमध्ये थेट भरतीद्वारे स्वतंत्र सेवेत किंवा संवर्गात नवीन पदावर नियुक्ती झाल्यानंतर कर्मचार्‍यास पगाराचे संरक्षण मिळणार आहे.
By ऑनलाइन लोकमत | Published: August 12, 2020 07:34 PM2020-08-12T19:34:24+5:302020-08-12T19:34:57+5:30