नवी दिल्ली : कोरोना संकट काळात कर्मचार्‍यांना दिलासा देण्यासाठी केंद्र सरकारने एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. त्याअंतर्गत, कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेच्या (EPFO) विश्वस्त मंडळाने एम्‍प्‍लॉय डिपॉजिट लिंक्‍ड इन्सुरन्स स्कीम 1976 (EDLI Scheme, 1976)अंतर्गत विम्याची रक्कम 6 लाखांवरून 7 लाख रुपये केली आहे. कामगार मंत्री संतोष गंगवार (Santosh Gangwar)) यांच्या अध्यक्षतेखालील ईपीएफओच्या केंद्रीय विश्वस्त मंडळाने (CBT) 9 सप्टेंबर 2020 रोजी झालेल्या बैठकीत ईडीएलआय योजनेत विम्याची रक्कम वाढवण्याचा निर्णय घेतला होता. (good news for employees maximum sum assured under the employee deposit linked insurance scheme 7 lakhs rupees central government epfo)
सीबीटीने 9 सप्टेंबर 2020 रोजी झालेल्या बैठकीत 14 फेब्रुवारी 2020 नंतर किमान विमा रक्कम 2.5 लाख ठेवण्याचा निर्णय घेतला होता. केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार म्हणाले की, कामगार व रोजगार मंत्रालयाने (Ministry of Labour and Employment) 28 एप्रिल 2021 रोजी ईडीएलआय योजनेअंतर्गत जास्तीत जास्त विमा रक्कम 7 लाखांपर्यंत वाढविण्याच्या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यासाठी अधिसूचना जारी केली आहे. कामगार सचिव अपूर्व चंद्रा म्हणाले की, अधिसूचनाच्या तारखेपासून जास्तीत जास्त विमा रक्कम लागू होईल. तसेच, किमान विमा रक्कम 2.5 लाख रुपये 15 फेब्रुवारी 2020 पासून लागू होईल, असेही अपूर्व चंद्रा यांनी सांगितले.
कामगार व रोजगार मंत्रालयाने 15 फेब्रुवारी 2018 रोजी एका अधिसूचनेद्वारे, ईडीएलआय अंतर्गत किमान विमा रक्कम अडीच लाखांपर्यंत वाढविली होती. ही वाढ दोन वर्षांसाठी करण्यात आली होती. याचा कालावधी 15 फेब्रुवारी 2020 रोजी संपला होता. त्यामुळे 15 फेब्रुवारी 2020 पासून पुढे चालू ठेवण्यास आणि आधीच्या तारखेपासून अंमलात आणण्यासाठी दुरुस्तीला पुन्हा अधिसूचित करण्यात आले. मंत्रालयाच्या मते, यामुळे एखाद्या व्यक्तीच्या हितावर परिणाम होणार नाही. सीबीटीने विम्याची रक्कम 6 लाखांवरून 7 लाख रुपये करण्यासाठी सप्टेंबर 2020 मध्ये ईडीएलआय योजनेच्या 1976 च्या परिच्छेद -22(3) मध्ये दुरुस्ती करण्यास मान्यता दिली होती.
सेवेदरम्यान मृत्यू झाल्यास कुटुंबाला याचा फायदा होईलईडीएलआय योजना,1976 च्या परिच्छेद -22(3) मधील दुरुस्तीचा उद्देश सेवेत असताना दुर्दैवाने मृत्यू झालेल्या योजनेतील सदस्यांच्या कुटुंबीयांना व त्यांच्यावर अवलंबून असलेल्यांना दिलासा देण्याचा आहे. मार्च 2020 मध्ये सीबीटीच्या बैठकीत ईपीएफओ विश्वस्तांनी सेवेदरम्यान मृत्यू झालेल्या मृत कर्मचार्‍याच्या कुटुंबीयांना किमान 2.5 लाख रुपयांचा लाभ देण्याची शिफारस केली. यापूर्वी अशी तरतूद होती की मृत्यूच्या आधी 12 महिन्यांत एकापेक्षा जास्त कंपनीत काम केलेल्या सदस्याच्या कुटूंबाला किमान अडीच लाख रुपये आणि जास्तीत जास्त सहा लाख रुपयांची रक्कम दिली जाणार नाही.