Join us

खूशखबर! फ्लिपकार्टची भारतात दोन नवीन कार्यालये; 5000 लोकांना मिळणार नोकरी

By ऑनलाइन लोकमत | Published: January 15, 2020 1:33 PM

सध्या फ्लिपकार्टने हरियाणात 10000 हून अधिक लोकांना रोजगार दिला आहे. 

नवी दिल्ली : ई-कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्टने आपली पुरवठा साखळी (Supply chain) मजबूत करण्याचा प्रयत्न करत आहे. यासाठी हरयाणामध्ये दोन गोदमं म्हणजेच पुरवठा केंद्र उभारणार आहे. त्यामुळे स्थानिक स्तरावर जवळपास 5000 नोकऱ्या उपलब्ध होण्याची शक्यता आहे. 

फ्लिपकार्टने आपल्या पत्रकात म्हटले आहे की, हरयाणामधील पुरवठा केंद्रामुळे उत्तर भारतात आपली पुरवठा साखळी मजबूत करण्यास मदत होईल. हे केंद्र कंपनीच्या उत्पादनांच्या डिलीव्हरी आणि पुरवठा साखळी क्षमता वाढवेल.  या दोन पुरवठा केंद्रासोबत हरयाणामध्ये फ्लिपकार्टच्या 12 मालमत्ता झाल्या आहेत.

यामध्ये मोठमोठी उपकरणे, मोबाईल, कपडे यासारखे छोटे साहित्य, किराणा आणि फर्निचर यासारख्या वस्तूंचा पुरवठा साखळीत मुख्य समावेश आहे.  याचबरोबर, फ्लिपकार्टच्या या नवीन गुंतवणूकीमुळे राज्यात 5000 हून अधिक नोकऱ्या निर्माण होणार आहेत. सध्या फ्लिपकार्टने हरियाणात 10000 हून अधिक लोकांना रोजगार दिला आहे. 

दरम्यान, दुसरीकडे जगातील सर्वांत मोठी किरकोळ विक्री कंपनी असलेल्या वॉलमार्टने भारतातील नवे स्टोअर्स उघडण्याच्या विस्तार योजनेस स्थगिती देण्याची तयारी चालविली आहे. भारतात नोकरकपात सुरूच ठेवण्याचा निर्णयही कंपनीने घेतला आहे. कंपनीने सोर्सिंग, कृषी व्यवसाय आणि एफएमसीजी या विभागांच्या उपाध्यक्षांसह एक तृतीयांश कार्यकारींची आतापर्यंत हकालपट्टी केली आहे.

याशिवाय, नवे स्टोअर्स उभारण्यासाठी जागा शोधण्याची जबाबदारी असलेले पथकही कंपनीने बरखास्त केले आहे. कंपनीचे म्हणणे आहे की, भारतातील ‘फिजिकल ऑपरेशन’ला फारसे भवितव्य नाही. हा व्यवसाय विकणे वा फ्लिपकार्टमध्ये विलीन करण्याचा विचार कंपनी करीत आहे. वॉलमार्टने 2018मध्ये फ्लिपकार्टचे 16 अब्ज डॉलरला अधिग्रहण केले होते.

(OYOनंतर आता वॉलमार्ट करणार कर्मचाऱ्यांची कपात, 100हून जणांच्या नोकऱ्या धोक्यात)

दशकभराच्या संघर्षानंतरही वॉलमार्टला भारतात पाय रोवता आलेले नाहीत. सरकारी धोरणे याला कारणीभूत आहेत. स्थानिक ब्रँडला संरक्षण देणारी धोरणे सरकारकडून सातत्याने स्वीकारली आहेत. वॉलमार्ट व अ‍ॅमेझॉनसारख्या बहुराष्ट्रीय कंपन्यांसोबतच्या स्पर्धेपासून देशातील 12 दशलक्ष स्थानिक किराणा दुकानदारांचे सरंक्षण करण्यासाठी सरकारवर दबाव आहे. सरकारने नियम त्यानुसार बनविले आहेत. विदेशी ई-कॉमर्स कंपन्यांसाठीचे नियमही आणखी कडक करण्यासाठी सरकारवर दबाव वाढत आहे.

महत्त्वाच्या बातम्या 

भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष म्हणाले, '...तर राजकारणातून संन्यास घेईन'  

CAA: मोदींच्या गुजरातमध्ये विरोधाचे पतंग गुल; उडवण्यापूर्वीच पोलिसांकडून जप्त

अर्जुनाच्या बाणांमध्ये होती अणुशक्ती! बंगालच्या राज्यपालांचा दावा

सीएएवर मलेशियाच्या पंतप्रधानांची आगपाखड, भारत असा शिकवणार धडा

शिवसेनेने केली भाजपसोबत हातमिळवणी; महाविकास आघाडीला फासला हरताळ

 

टॅग्स :फ्लिपकार्टहरयाणाव्यवसायऑनलाइनअर्थव्यवस्था