केंद्र सरकारने कर्मचाऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी दिली आहे. केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी जुनी पेन्शन योजना पुन्हा सुरू करण्यात येणार नाही, परंतु नॅशनल पेन्शन स्कीममध्ये समावेश असलेल्या कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या शेवटच्या पगाराच्या ५०% पेन्शन म्हणून मिळू शकतो. केंद्रीय कर्मचारी जुनी पेन्शन योजना बहाल करण्याची मागणी करत आहेत. एनपीएसचा भाग असलेल्या केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या शेवटच्या पगाराच्या ५०% पेन्शन म्हणून दिले जातील, असं सरकार आश्वासन देणार असल्याचं दिसत आहे.
२००४ पासून भरती झालेल्या कर्मचाऱ्यांसाठी NPS लागू करण्यात आली आहे. २५-३० वर्षे गुंतवणूक करणाऱ्यांना उच्च परतावा दिला जात आहे.
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या घोषणेनंतर वित्त सचिव टीव्ही सोमनाथन यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन करण्यात आली. केंद्राने जुनी पेन्शन योजनेकडे परत जाण्यास नकार दिला असला तरी काही प्रमाणात दिलासा देण्याची शक्यता कायम ठेवली आहे. ओपीएसमध्ये, शेवटच्या पगाराच्या अर्धा भाग आजीवन पेन्शन म्हणून दिला जात होता. तसेच वेतन आयोगाच्या शिफारशींनुसार पेन्शनमध्ये वाढ करण्यात आली. याउलट एनपीएस ही योगदान योजना आहे. यामध्ये सरकारी कर्मचारी त्यांच्या मूळ वेतनाच्या १०% तर केंद्र सरकारचे १४% योगदान आहे.
गुडन्यूज! अटल पेन्शन योजनेची व्याप्ती वाढणार, दरमहा 5 ऐवजी 10 हजार रुपये मिळणार...
सोमनाथन समितीने जागतिक परिस्थिती तसेच आंध्र प्रदेश सरकारने केलेल्या बदलांचे परिणाम पाहिले आहेत. खात्रीशीर परतावा देण्याच्या परिणामाचे मूल्यांकन करण्यासाठी त्यांनी विस्तृत गणना देखील केली आहे. केंद्राला ४०-४५ टक्के हमीभाव देणे शक्य असले तरी राजकीयदृष्ट्या या कर्मचाऱ्यांची चिंता दूर होत नाही. याचे कारण काँग्रेस सत्तेत आल्यास ओपीएस बहाल करणार असल्याची चर्चा आहे. त्यामुळे सरकार ५० टक्के हमीभाव देण्याचा विचार करू शकते. याचा अर्थ असा की परतावा कमी झाल्यास सरकार फरक भरून काढेल.
अटल पेन्शन योजनेची व्याप्ती वाढणार
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वात तिसऱ्यांदा एनडीए सरकार स्थापन झाले असून, येत्या 23 जुलै रोजी सरकारचा पहिला अर्थसंकल्प सादर होणार आहे. या अर्थसंकल्पात सामाजिक सुरक्षेतंर्गत येणाऱ्या योजनांची व्याप्ती वाढवली जाऊ शकते.या योजनांमध्ये आयुष्मान भारत योजनेसह, अटल पेन्शन योजनेचाही समावेश आहे. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण, या योजनांबाबत मोठी घोषणा करण्याची शक्यता आहे.