देशात जुनी पेन्शन योजना (OPS) आणि नवी पेन्शन योजना (NPS) यावरून केंद्र सरकार आणि विरोधकांमध्ये अनेक दिवसांपासून वाद सुरू आहे. दरम्यान, सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी एक आनंदाची बातमी आहे. सरकारी कर्मचाऱ्यांना मोदी सरकार मोठी भेट देऊ शकते. सरकार न्यू मार्केट लिंक्ड पेन्शन स्कीम (NPS) चे नियम बदलू शकते, असं बोलले जात आहे.
'या' मल्टीबॅगर शेअरने दिले बंपर रिटर्न्स; फक्त 3 वर्षात 1 लाखाचे झाले 2.6 कोटी...
सरकारने एप्रिल २०२३ मध्ये एक समिती स्थापन केल्यानंतर हे पाऊल उचलण्यात आले आहे, जी एका वर्षात नवीन पेन्शन योजनेचा आढावा घेईल. नवीन पेन्शन योजना १ जानेवारी २००४ पासून देशात लागू आहे.
मिळालेली माहिती अशी, या बदलांमुळे कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या शेवटच्या पगाराच्या ४० ते ४५ टक्के किमान पेन्शन मिळेल. सरकार जुन्या पेन्शन योजनेकडे परत जाणार नसल्याचे अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले.
काही दिवसापूर्वी राजस्थान, झारखंड, छत्तीसगड, हिमाचल प्रदेश आणि पंजाबसह अनेक राज्यांनी जुनी पेन्शन योजना मागे घेण्याचा पर्याय निवडला आहे. सुधारित पेन्शन योजनेचा अर्थसंकल्पावर फारसा बोजा पडणार नाही, असंही बोलले जात आहे.
केंद्र सरकार तयार करत असलेल्या नवीन फॉर्म्युल्यानुसार कर्मचाऱ्यांना ४० ते ४५ टक्के निश्चित पेन्शन ऑफर मिळू शकते. नवीन प्रणालीनुसार, निवृत्तीपूर्वी सरकारी कर्मचाऱ्याने काढलेल्या शेवटच्या पगाराच्या आधारे पेन्शन केली जाईल.