IPO पूर्वी Ola Electric साठी आनंदाची बातमी, 'या'बाबतीत ठरली पहिली EV स्कूटर कंपनी 

तर दुसरीकडे कंपनीनं आता आयपीओसाठी सेबीकडे अर्जही केलाय.

भाविश अग्रवाल यांची ओला इलेक्ट्रिक ही देशातील प्रोडक्शन लिंक्ड इन्सेंटिव्ह (PLI) योजनेसाठी मान्यता मिळवणारी पहिली इलेक्ट्रिक स्कूटर कंपनी ठरली आहे. ओला इलेक्ट्रीक (Ola Electric) पीएलआय योजनेअंतर्गत सबसिडी प्राप्त करण्यास पात्र असल्याचं अवजड उद्योग मंत्रालयानं म्हटलंय. 

सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, २७ डिसेंबर रोजी ओला इलेक्ट्रिकला प्रमाणपत्र देण्यात आले. या संपूर्ण प्रक्रियेला ४ महिन्यांचा कालावधी लागला. पीएलआय योजनेसाठी अर्ज केलेल्या नावांमध्ये हीरो मोटोकॉर्प (Hero MotoCorp), टीवीएस मोटर्स कंपनी (TVS Motor Company) आणि बजाज ऑटो (Bajaj Auto) यांचा समावेश आहे. मनी कंट्रोलनं यासंदर्भातील वृत्त दिलंय.

पीएलआय योजना देशातील उत्पादनांना प्रोत्साहन देण्यासाठी कंपन्यांना आर्थिक प्रोत्साहन देते. उत्पादनांना अधिक स्पर्धात्मक किंमत देणं आणि आयातीवरील अवलंबित्व कमी करणे हा त्याचा उद्देश आहे. या प्रकरणाची माहिती असलेल्या एका व्यक्तीच्या मते, 'ओला इलेक्ट्रिकनं त्यांच्या वाहनांमध्ये किमान ५० टक्के डोमेस्टीक व्हॅल्यू एडिशन यासारख्या पात्रता निकषांची पूर्तता केली आहे. पीएलआय योजनेचा लाभ घेण्यासाठी इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर स्टार्टअपसाठी १००० कोटी रुपयांची नवीन गुंतवणूक आवश्यक आहे. तर OEM चा किमान महसूल १० हजार कोटी रुपये असावा. उद्योग तज्ज्ञांचा अंदाज आहे की पीएलआय योजनेंतर्गत प्रोत्साहन, सेल्स व्हॅल्यूच्या १८ टक्क्यांपर्यंत असेल.

आयपीओ आणण्याच्या तयारीत 
कंपनीनं आयपीओसाठी सेबीकडे अर्ज केलाय. या ५,५०० कोटी रुपयांच्या आयपीओतून, कंपनीनं आपल्या सेल मॅन्युफॅक्चरिंग प्लांटची क्षमता वाढवण्यासाठी १,२२६.४३ कोटी रुपये खर्च करण्याची योजना आखली आहे. प्लांटची क्षमता पाच गिगावॅटवरून ६.४ गिगावॅटपर्यंत वाढवण्याचा कंपनीचा विचार आहे. 

ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लिमिटेडनं गेल्या आठवड्यात बाजार नियामक सिक्युरिटीज अँड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडियाकडे (सेबी) दाखल केलेल्या कागदपत्रांनुसार, आयपीओमधून उभारणार असलेले १,६०० कोटी रुपये संशोधन आणि उत्पादन विकासासाठी खर्च केले जातील, तर आणखी ८०० कोटी रुपये कर्जाच्या परतफेडीसाठी वापरले जाणार आहेत.