सहाराने आतापर्यंत जवळपास 2.5 लाख छोट्या गुंतवणूकदारांना 241 कोटी रुपये परत केले आहेत. या गुंतवणूकदारांनी सहारा समूहाशी संलग्न असलेल्या चार सहकारी संस्थांमध्ये गुंतवणूक केली होती. महत्वाचे म्हणजे, गेल्या वर्षाच्या मार्च महिन्यात सर्वोच्च न्यायालयाने सहारा-सेबी रिफंड खात्यातून 5,000 कोटी रुपये सहकारी संस्थांच्या केंद्रीय रजिस्ट्रार (सीआरसीएस)ला ट्रान्सफर करण्याचे निर्देस दिले होते.
काय म्हणाले अमित शाह :
सहकार मंत्रालयाचे मंत्री अमित शाह यांनी वर्ल्ड ट्रेड सेंटरमध्ये 41000 स्क्वेअरफूटमध्ये पसरलेल्य सीआरसीएसच्या नव्या कार्यालयाचे उद्घाटन केले. यानंतर, एका सभेला संबोधित करताना ते म्हणाले, मंत्रालयाने जुलै 2021 मध्ये आपल्या स्थापनेनंतर उल्लेखनीय कामे केली आहेत. चार सहकारी संस्थांच्या संकटात असलेल्या गुंतवणूकदारांचा उल्लेख करत ते म्हणाले, लोकांना त्यांचा पैसा परत मिळणार नाही, अशी धारणा झाली होती. मात्र, जवळपास 1.5 कोटी गुंतवणूकदारांनी पोर्टलवर रजिस्ट्रेशन केले होते. या पोर्टलवर एकूण 19,999 रुपयांपर्यंतचे दावे स्वीकार करण्यात येत आहेत.
सहकार मंत्रालयाने जुलै 2023 मध्ये सहारा समूहाच्या सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव्ह सोसायटी, सहारन युनिव्हर्सल मल्टीपर्पज सोसायटी, हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव्ह सोसायटी आणि स्टार्स मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव्ह सोसायटी, या चार सहकारी संस्थांच्या ठेवीदारांकडून वैध दाव्यांसाठी एक पोर्टल सुरू केले होते.
अर्थव्यवस्थेत सहकारी संस्थांचा मोठा वाटा -
अमित शाह म्हणाले, 5 ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्थेत सहकारी संस्थांचा मोठा वाटा असेल आणि सहकार क्षेत्र 19व्या शतकातून थेट 21व्या शतकात वाटचाल करेल, असे आम्ही निश्चित केले आहे. सरकारने गेल्या 30 महिन्यांत सहकार चळवळीच्या विकासासाठी 60 मोठे उपक्रम हाती घेतले आहेत. सरकारने जुलै 2021 मध्ये सहकार मंत्रालयाची स्थापना केली.