Budget 2023 Good News: केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२३ जाहीर होण्यासाठी महिन्यापेक्षाही कमी कालावधी राहिलेला असताना केंद्र सरकारने एक महत्त्वाची घोषणा केली. हातावर पोट असलेल्या छोट्या व्यावसायिकांसाठी आणि किरकोळ विक्रेत्यांसाठी केंद्र सरकारकडून एक आनंदाची बातमी देण्यात आली आहे. दूरसंचार आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी सांगितले की, सरकार २०२३ मध्ये डिजिटल तंत्रज्ञानाच्या मदतीने रस्त्यावर छोटेखानी व्यवसाय करणाऱ्या किरकोळ विक्रेत्यांना ५ हजार रुपयांपर्यंतचे सूक्ष्म कर्ज देण्यावर विशेष भर देणार आहे.
नक्की किती मिळणार आर्थिक मदत?
डिजिटल इंडिया पुरस्कार वितरण समारंभ नुकताच पार पडला. यावेळी त्यांनी काही महत्त्वाच्या घोषणा केल्या आणि माहिती दिली. "२०२३ मध्ये, रस्त्यावरील किरकोळ विक्रेत्यांच्या ३,००० ते ५,००० रुपयांपर्यंतच्या छोट्या कर्जाच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी सोप्या पद्धतीने क्रेडिट सुविधा पुरविण्यावर विशेष लक्ष केंद्रित केले जाईल. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी प्रत्येक नागरिकाला डिजिटल पद्धतीने जोडण्याच्या उद्देशाने, तसेच 4G आणि 5G दूरसंचार सेवा देशाच्या सर्व भागात नेण्यासाठी सुमारे ५२ हजार कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे," असे वैष्णव यांनी सांगितले.
तंत्रज्ञानातील स्वावलंबन
"देशात या वर्षी स्वदेशी विकसित 4G आणि 5G तंत्रज्ञानाची अंमलबजावणी होताना दिसेल. तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रात भारताला स्वावलंबी बनवण्याच्या पंतप्रधान मोदींच्या संकल्पनेनुसार देशात लवकरच इलेक्ट्रॉनिक चिप निर्मिती प्रकल्पही उभारला जाणार आहे. लोकांच्या हितासाठी शासनाकडून अनेक योजना राबविल्या जात आहेत. या योजनांच्या माध्यमातून सरकार लोकांना अनेक फायदेही देत आहे. त्यामुळे किरकोळ विक्रेते आणि रस्त्यावर छोटेखानी व्यवसाय करणारे यांनाही याचा फायदा मिळावा या दृष्टीने हा महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे," असे वैष्णव यांनी स्पष्ट केले.
किरकोळ विक्रेत्यांना दिलासा
प्रधानमंत्री स्ट्रीट व्हेंडर्स आत्मनिर्भर निधी (SVANidhi) योजना जून २०२० मध्ये सूक्ष्म-क्रेडिट (Micro Credit) सुविधा म्हणून सुरू करण्यात आली होती. या योजनेचा उद्देश रस्त्यावरील विक्रेत्यांना कोविड-१९ महामारीमुळे झालेल्या नुकसानीची भरपाई करण्यासाठी सक्षम करणे असा आहे. त्यातच आता केंद्र सरकारने रस्त्यावरील किरकोळ विक्रेत्यांच्या दृष्टीनेही एक खुशखबर दिली आहे.