देशात इलेक्ट्रिक वाहनांना प्रोत्साहन देण्यासाठी केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. पंतप्रधानांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत PM E-DRIVE (PM Electric Drive Revolution in Innovative Vehicle Enhancement) योजनेला मंजुरी देण्यात आली आहे. या योजनेअंतर्गत, देशात इलेक्ट्रिक मोबिलिटीला प्रोत्साहन देण्यासाठी सरकार तब्बल 10,900 कोटी रुपये खर्च करणार आहे.
या योजनेंतर्गत, ई-टूव्हीलर, ई-थ्रीव्हीलर, ई-ॲम्ब्युलन्स, ई-ट्रक आणि इतर उदयोन्मुख इलेक्ट्रिक वाहनांना प्रोत्साहन देण्यासाठी 3679 कोटी रुपयांचे अनुदान दिले जाईल. या योजनेअंतर्गत 24.79 लाख ई-टूव्हीलर, 3.16 लाख ई-थ्रीव्हीलर्स आणि 14,028 ई-बसला सपोर्ट मिळेल.
अशी मिळेल सब्सिडी...! -अवजड उद्योग मंत्रालयाच्या या पीएम ई-ड्राइव्ह प्रस्तावाला मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली असून या योजनेवर पुढील दोन वर्षांत 10,900 कोटी रुपये खर्च केले जातील. अवजड उद्योग मंत्रालय इलेक्ट्रिक वाहनांच्या खरेदीदारांसाठी ई-व्हाउचर घेऊन येत आहे, ज्याद्वारे योजनेअंतर्गत दिल्या जाणाऱ्या प्रोत्साहनांचा लाभ घेता येऊ शकेल. इलेक्ट्रिक वाहन खरेदी करताना स्कीमशी संबंधित पोर्टल बायरसाठी आधार प्रमाणीकृत ई-व्हाउचर जेनरेट करेल. ईव्ही खरेदी करणाऱ्याच्या रजिस्टर्ड मोबाइल क्रमांकावर ई-व्हाउचर डाउलोड करण्यासाठी लिंक पाठवली जाईल.
खरेदीदाराने या ई-व्हाउचरवर स्वाक्षरी केल्यानंतर, ते योजनेंतर्गत प्रोत्साहनांचा लाभ घेण्यासाठी डीलर्सकडे जमा करावे लागेल. डीलरच्या स्वाक्षरीनंतर ते पीएम ई-ड्राइव्ह पोर्टलवर अपलोड करावे लागेल. स्वाक्षरी केलेले व्हाउचर एसएमएसद्वारे खरेदीदार आणि डीलरला पाठवले जाईल. स्वाक्षरी करण्यात आलेले ई-व्हाउचर ओईएमसाठी योजनेंतर्गत रिम्बर्समेंट क्लेम करण्यासाठी अत्यंत आवश्यक आहे.
ई-अ‍ॅम्ब्युलन्स ई-बस आणि ई-ट्रकला प्रोत्साहन - पीएम ई-ड्राइव्ह योजनेंतर्गत ई-अ‍ॅम्ब्युलन्ससाठी 500 कोटी रुपये, राज्य सार्वजनिक परिवहन उपक्रमांतर्गत ई-बस खरेदीसाठी 4391 कोटी रुपये, तसेच ई-ट्रकला प्रोत्साहन देण्यासाठ 500 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.