नवी दिल्ली : महाराष्ट्रात घर खरेदी करण्यास इच्छुक असणाऱ्या लोकांसाठी रिअल इस्टेट कंपन्यांची संघटना नारेडकोने( NAREDCO) एक शानदार ऑफर आणली आहे. नारेडकोच्या महाराष्ट्र युनिटने (Maharashtra Unit) आपल्या मेंबर रेसिडेंशियल युनिट्सच्या (Residential Units) विक्रीला प्रोत्साहन देण्यासाठी घराच्या बदल्यात स्टॅम्प ड्युटीचा (Stamp Duty) खर्च उचलण्याची घोषणा केली आहे. यासाठी संघटनेने आपल्या सदस्यांना 31 डिसेंबर 2020 पर्यंत मुदत दिली आहे. यापूर्वी ही अंतिम मुदत ऑक्टोबर 2020 पर्यंत होती. रिअल इस्टेट कंपन्यांच्या स्टॅम्प ड्युटीचा खर्च स्वत: करण्यासाठी घर खरेदीदारांना घराची किंमत पूर्वीच्या तुलनेत आता कमी भरावी लागेल.
ऑगस्ट ते ऑक्टोबर 2020 दरम्यान 300% विक्री
नारेडकोने हा निर्णय अशावेळी घेतला होता, ज्यावेळी महाराष्ट्र सरकारने काही प्रमुख शहरांमध्ये स्टॅम्प ड्युटी कमी करून 2-3 टक्क्यांवर आणण्याची घोषणा केली होती. संघटनेचा असा दावा आहे की, सुमारे 1,000 रिअल इस्टेट कंपन्या त्यांच्या सदस्य आहेत. तसेच या सदस्यांनी या योजनेद्वारे आपली संपत्ती विक्री करण्याचा प्रस्ताव दिला होता. नारेडकोचे अध्यक्ष अशोक मोहमानी यांच्या म्हणण्यानुसार, झीरो स्टॅम्प ड्युटीमुळे मुंबईतील रेसिडेंशियल युनिट्सच्या विक्रीत ऑगस्ट ते ऑक्टोबर 2020 पर्यंत 300 टक्क्यांची वाढ झाली आहे. यामुळे फक्त रेजिडेंशियल विक्रीला चालना मिळणार नाही तर परदेशी गुंतवणूकदारांचे लक्ष या क्षेत्रामध्ये अधिकाधिक रोखीसाठी आकर्षित होईल.
भांडवल उभारण्यासाठी नारेडको परदेशी गुंतवणूकदारांच्या शोधात
संघटनेचे महाराष्ट्र युनिटचे अध्यक्ष संदीप रनवाल म्हणाले की, नारेडको सरकारच्या महसुलाला हानी पोहचविल्याशिवाय कराचा मोठा हिस्सा देत आहे. संघटना आता आपल्या प्रकल्पांमध्ये गुंतवणूक करण्यासाठी परदेशी गुंतवणूकदारांच्या शोधात आहे. याकडे लक्ष केंद्रीत करत संघटनेने तीन दिवसांची (25 ते 27 नोव्हेंबर 2020) रिअल इस्टेट आणि पायाभूत सुविधा गुंतवणूकदारांची परिषद ठेवली आहे. या परिषदेची थीम 'अपॉर्च्‍युनिटी इन द कमिंग ईयर' अशी आहे. नारेडको आणि एशिया पॅसिफिक रिअल इस्टेट असोसिएशनच्या (APREA) संयुक्त सहकार्याने ही परिषद आयोजित करण्यात आली आहे. या परिषदेचे उद्दिष्ट्य हे देश आणि परदेशात रिअल इस्टेट गुंतवणूकीला प्रोत्साहन देणे आहे.
महाराष्ट्र सरकारच्या पॉलिसी सेक्‍टरसाठी उपयुक्त
सरकारच्या अफोर्डेबल रेंटल पॉलिसीसारखे कुठल्याही रिअल इस्टेट पॉलिसीमध्ये दिलासा मिळावा, अशी नारेडकोची आशा आहे. महाराष्ट्र राज्याचे प्रस्तावित घर धोरण आयकर कायद्यातील कलम-43 (सीए) आणि कलम-56 (२) (एक्स) अंतर्गत देण्यात आलेल्या सवलतीप्रमाणे विकसक आणि घर खरेदीदारांना करात दिलासा देण्यात येत आहे. संघटनेचा विश्वास आहे की, राज्य सरकारचे हे धोरण संघटनेच्या अनिवासी प्रकल्पाची मागणी वाढविण्यात मोठी मदत ठरू शकते.
परदेशी गुंतवणूकीला प्रोत्साहन देण्याचे उद्दिष्ट्य
नारेडकोने पुढील दोन वर्षांसाठी भारतीय रिअल इस्टेट क्षेत्रात परकीय गुंतवणुकीसाठी चालना दिली आहे. या क्षेत्रात आता ब्लॅकस्टोन, ब्रूकफील्ड, जीआयसी, जेंडर, एसेन्डास, सीपीपीआयबी, वारबर्ग पिंक्स आणि गोल्डमन सॅश यांसारख्या प्रमुख परकीय निधीची आशा आहे. याचबरोबर, पुढील आर्थिक वर्षात रिअल इस्टेट क्षेत्रात 8 अब्ज डॉलर्सची भांडवली गुंतवणूक अपेक्षित आहे, असे या परिषदेचे भागीदार एनरॉक यांनी म्हटले आहे.