नवी दिल्ली : उद्योगपती इलॉन मस्क यांची इलेक्ट्रिकल कार निर्मिती कंपनी ‘टेस्ला’ लवकरच भारतात प्रकल्प सुरू करणार याची जोरदार चर्चा सुरू आहे. या प्रकल्पासाठी कंपनी २ अब्ज डॉलर्सची गुंतवणूक करणार आहे. विशेष म्हणजे भारतील रिलायन्स इंडस्ट्रीजसोबत हा प्रकल्प संयुक्तपणे उभारण्याचे कंपनीचे प्रयत्न सुरू आहेत. ही बोलणी यशस्वी झाल्यास टेस्लाचा ईव्ही प्रकल्प महाराष्ट्रातच सुरू केला जाण्याची शक्यता आहे, अशी माहिती सूत्रांनी दिली. असा करार झाल्यास भारतातील ईव्ही निर्मितीला मोठी चालना मिळू शकणार आहे.
सूत्रांनी माहिती दिली की, ‘टेस्ला’ कंपनी देशात प्रकल्प सुरू करण्यासाठी स्थानिक भागीदार शोधत आहे. देशात उत्पादन प्रकल्प सुरू करण्यासंदर्भात टेस्लाचे अधिकारी जवळपास महिनाभरापासून रिलायन्स इंडस्ट्रीजसोबत चर्चा करीत आहे. दोन्ही कंपन्यांमधील चर्चा सध्या प्राथमिक स्तरावर आहे. (वृत्तसंस्था)
भारत सध्या जगातील सर्वाधिक लोकसंख्येचा देश आहे. त्यामुळे प्रत्येक देशात जशी ईव्ही असते, तशी भारतातही असली पाहिजे. भारतात ईव्ही उपलब्ध करून दिल्याने माझ्या कंपनीला फायदाच हाेईल. - इलॉन मस्क, सीईओ, टेस्ला
प्रकल्पात रिलायन्सची भूमिका काय असेल? nरिलायन्स इंडस्ट्रीजचे चेअरमन मुकेश अंबानी यांना वाहननिर्मिती क्षेत्रात फारसा रस नाही, परंतु ईव्ही निर्मिती क्षमता विकसित करण्यास ते उत्सुक आहेत.nदोन्ही कंपन्यांमध्ये संयुक्त प्रकल्प करण्याचे ठरल्यास यात रिलायन्स इंडस्ट्रीजची भूमिका नेमकी काय असेल, हे अद्याप ठरलेले नाही. मात्र, ‘टेस्ला’ला प्रकल्प उभारण्यासाठी ईव्ही इकोसिस्टम विकसित करण्यासाठी रिलायन्स इंडस्ट्रीज पूर्णपणे मदत करण्याची शक्यता आहे.
कंपनीसाठी भारत का महत्त्वाचा?सध्या जगभरात ईव्हींची मागणी काहीशी मंदावली आहे. मागणीअभावी कंपनीच्या पहिल्या तिमाही विक्रीत घट झाली आहे. टेस्ला कंपनीला अमेरिका आणि चीनसारख्या मोठ्या बाजारपेठांमध्ये तीव्र स्पर्धेचा सामना करावा लागत आहे. त्यामुळे टेस्ला कंपनीला कारच्या विक्रीसाठी इतर बाजारांचा पर्याय हवा आहे.
भारतात प्रकल्प सुरू करताना कंपनीला सरकारच्या नव्या ईव्ही धोरणाचा लाभ घेता येणार आहे. यानुसार कंपनी कमी आयात शुल्कात आठ हजार कार भारतात आयात करू शकणार आहे. सरकारने ईव्ही निर्मिताला प्रोत्साहन देण्याची भूमिका घेतल्याने कंपनीचा लाभ होणार आहे. गेल्या महिन्यात भारताने देशात किमान ५० कोटी डॉलर्सची गुंतवणूक करणाऱ्या आणि तीन वर्षांत देशांतर्गत उत्पादनाची वचनबद्धता देणाऱ्या कंपन्यांसाठी ईव्हीवरील आयात शुल्क कमी केले.