जगातील सर्वात मोठी सर्च कंपनी असलेल्या गुगलला मोठा आर्थिक दंड ठोठावण्यात आला आहे. नॅशनल कंपनी लॉ अपील ट्रिब्युनल (NCLAT) च्या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयात गुगले आव्हान दिले आहे. हे प्रकरण भारतीय स्पर्धा आयोगाने (CCI) Google वर ठोठावलेल्या १,३३८ कोटी रुपयांच्या दंडाशी संबंधित आहे. याला कंपनीने NCLAT मध्ये आव्हान दिले होते आणि NCLAT ने तो आदेश कायम ठेवला होता.
१४ जुलैपासून HDFC लिमिटेडच्या शेअर्सचं ट्रेडिंग होणार बंद, पाहा नक्की कारण काय?
सीसीआयने आपल्या पदाचा गैरफायदा घेतल्याने गुगलवर हा दंड ठोठावला होता. CCI ने म्हटले आहे की, Android वापरणाऱ्या डिव्हाइस निर्मात्यांसोबत मोबाइल अॅप वितरण करार करताना, Google त्यांना इतर अॅप्स इन्स्टॉल न करण्यासाठी अॅग्रीमेंट करते. त्यांच्या प्रतिस्पर्धी कंपन्यांची अॅपसाठी ह सर्व करते, असा आरोप आहे.
सीसीआयच्या आदेशाला गुगलने एनसीएलटीमध्ये आव्हान दिले. त्यात असे म्हटले आहे की, ते डिव्हाइस निर्मात्यांना इतर अॅप्स ठेवण्यास मनाई करत नाही. सीसीआयने ठोठावलेला १३३८ कोटी रुपयांचा दंड 'अयोग्य' आहे. मात्र, एनसीएलएटीने सीसीआयचा आदेश कायम ठेवला आहे. NCLAT म्हणते की CCI आदेश 'न्याय' च्या 'नैसर्गिक तत्त्वाचे' उल्लंघन करत नाही. आता गुगलने NCLAT आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे.
१९ जानेवारी रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने NCLAT ने Google विरुद्ध ४ जानेवारी रोजी दिलेल्या आदेशाला स्थगिती देण्यास नकार दिला. यासोबतच एनसीएलएटीला ३१ मार्चपर्यंत गुगलच्या अपीलवर निर्णय घेण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने सीसीआयच्या १० मार्गदर्शक तत्त्वांवर बंदी घालण्यासही नकार दिला होता, जी सीसीआयने २० ऑक्टोबर २०२२ रोजी गुगलवर दंड ठोठावताना सांगितले होते. ही मार्गदर्शक तत्त्वे आर्थिक नसलेली आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, NCLAT ने फेब्रुवारीमध्ये Google च्या प्रकरणाची सुनावणी सुरू केली. यामध्ये गुगलने म्हटले आहे की, त्यांच्या मोबाइल अॅप्लिकेशन वितरण करारानुसार, अँड्रॉइड स्मार्टफोनवर त्याचे अॅप्स प्री-इंस्टॉल करणे 'अयोग्य' नाही, कारण ते इतर अॅप्सच्या इन्स्टॉलेशनला प्रतिबंधित करत नाही, तर फोनमध्ये इतर अॅप्ससाठी पुरेशी जागा आहे. .
NCLAT ला Google चा हा युक्तिवाद चुकीचा वाटला आणि CCI चा आदेश कायम ठेवला आणि १३३८ कोटी रुपयांचा दंड भरण्यास सांगितले. या आदेशाला आव्हान देण्यासाठी गुगलने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे.