नवी दिल्ली : देशात 'इज ऑफ डुइंग बिझनेस'ला (Ease of Doing Business) चालना देण्यासाठी सरकार सातत्याने काम करत आहे. या व्यवसायाला चालना देण्यासाठी सरकारने अलीकडेच वीट-दगड किरकोळ व्यावसायिकांसाठी एक पॉलिसी सुरू केली आहे. किरकोळ व्यावसायिकांसाठी 'राष्ट्रीय रिटेल ट्रेड पॉलिसी' (National retail trade policy) आणण्याचा सरकारचा विचार आहे.
उद्योग आणि अंतर्गत व्यापार (DPIIT) विभागाचे सहसचिव संजीव यांनी सोमवारी ही माहिती दिली. या पॉलिसीमुळे व्यापार्‍यांना चांगल्या पायाभूत सुविधा आणि अधिक कर्ज मिळण्यास मदत होईल, असे ते म्हणाले. विभाग ऑनलाइन किरकोळ विक्रेत्यांसाठी ई-कॉमर्स धोरण आणण्यावरही काम करत आहे, असे सोमवारी डीपीआयआयटीच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले. तसेच, एफएमसीजी आणि ई-कॉमर्सच्या बैठकीत संजीव म्हणाले, "ई-कॉमर्स तसेच किरकोळ व्यापार्‍यांमध्ये समन्वय असावा अशी आमची इच्छा आहे."
दर्जेदार उत्पादनावर असेल फोकस
विभाग सर्व किरकोळ व्यापार्‍यांसाठी विमा योजना तयार करण्याच्या प्रक्रियेत आहे. डीपीआयआयटीच्या अधिकाऱ्याने सांगितले की, अपघात विमा योजना विशेषत: देशातील छोट्या व्यापाऱ्यांना मदत करेल. सरकार केवळ ई-कॉमर्समध्येच नव्हे तर राष्ट्रीय किरकोळ व्यापार धोरणातही धोरणात्मक बदल करण्याचा प्रयत्न करत आहे, जेणेकरून त्यांना व्यवसाय करणे सोपे होईल. याद्वारे सरकार व्यापाऱ्यांना चांगल्या पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देईल, अधिक कर्ज उपलब्ध करून देईल आणि सर्व प्रकारचे फायदेही देईल. यासोबतच, या व्यवसायातून उच्च दर्जाच्या उत्पादनावर भर दिला जाणार आहे.