कर्जात बुडालेली वीज कंपनी लँको अमरकंटक पॉवर ताब्यात घेण्यासाठी देशातील दोन अब्जाधीश गौतम अदानी आणि मुकेश अंबानी प्रयत्नशील होते. मात्र, कंपनीच्या बहुतांश कर्ज पुरवठादारांनी त्यांना नाकारले आहे. कंपनी ताब्यात घेण्यासाठी सरकारच्या बाजुने मतदान केले आहे.
पॉवर फायनान्स कॉर्पोरेशन (पीएफसी) आणि आरईसी (आरईसी) या दोन सरकारी कंपन्यांनी देखील प्रस्ताव दिला होता. कर्जाच्या मूल्यानुसार 95% कर्ज पुरवठादारांनी PFC-REC च्या ठराव योजनेच्या बाजूने मतदान केले तर अदानी समूहाला फक्त 17% मते मिळाली. मतदारांना एक, पर्यायी किंवा सर्व योजनांना मतदान करण्याचा अधिकार होता. रिलायन्स इंडस्ट्रीजच्या प्रस्तावाला काही किंमत मिळाली नाही. मुकेश अंबानींच्या या कंपनीच्या प्रस्तावाला एकाही कर्ज पुरवठादाराने पाठिंबा दिला नाही.
लॅन्को अमरकंटक पॉवर दिवाळखोरीच्या प्रक्रियेतून जात आहे. या कंपनीवर पीएफसी आणि आरईसीचे कर्ज आहे. सौरभ कुमार टिकमानी यांनी तिन्ही प्रस्तावांवर मतदान घेतले. अल्पसंख्याक सुरक्षित कर्ज पुरवठादार मात्र त्यांना न्याय मिळाला नसल्याचे सांगत आहेत. त्यांच्या अपीलावर NCLT १८ जानेवारीला सुनावणी घेणार आहे. या प्रकरणाशी संबंधित एका सल्लागाराने सांगितले की, कर्ज पुरवठादारांनी प्रस्तावांसाठी मतदान केले आहे परंतु एनसीएलटीच्या निकालानंतरच ठराव प्रक्रिया पूर्ण केली जाईल.
PFC आणि REC ने 3,020 कोटी रुपयांचे आगाऊ पेमेंट देऊ केले आहे. एकूण कर्जामध्ये या दोन कंपन्यांचा वाटा 42 टक्के आहे. त्यांना कर्जदारांच्या समितीच्या निर्णयांवर व्हेटो करण्याचा अधिकार होता. अदानी समूह आणि रिलायन्स इंडस्ट्रीजने १ डिसेंबर रोजी लिलाव प्रक्रियेत भाग घेतला नव्हता. त्यांनी आरोप केला की पीएफसी-आरईसीला अनुकूल करण्यासाठी शेवटच्या क्षणी बोली प्रक्रिया बदलण्यात आली. त्यामुळेच मतदानासाठी त्यांची केवळ पहिल्या फेरीची ऑफर ठेवण्यात आली होती. अदानी समूहाने 2,950 कोटी रुपये आणि रिलायन्सने 2,103 कोटी रुपये आगाऊ पेमेंट म्हणून देऊ केले होते. परंतू सरकारी कंपन्यांची बोली सरस ठरली.