मुंबई : दिवसेंदिवस महाग होत चाललेल्या इंधनदरांचे चटके सर्वसामान्य जनता सोसत आहे. असे असतानाच त्यांना आता वीज दरवाढीच्या झळासुद्धा सहन कराव्या लागण्याची शक्यता आहे. केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालयाकडून आखण्यात आलेल्या विचित्र धोरणामुळे सरकारी कंपन्यांची वीज सर्वाधिक महाग झाली आहे.केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालयाने अलिकडेच वीज दरांबाबच्या धोरणात बदल केले. त्यानुसार, सरकारी वीजनिर्मिती कंपन्यांना खर्चापेक्षा २० टक्के अधिक दराने वीज विक्री करण्याची मुभा देण्यात आली आहे. परिणामी एनटीपीसीसारखी कंपनीही तिप्पट दराने वीज विकू शकणार आहे. अशी महाग वीज राज्य सरकारांकडूनच खरेदी केली जात असल्याने त्याचा फटका अर्थातच सामान्य ग्राहकांना बसणार आहे.असोसिएशन आॅफ पॉवर प्रोड्युसर्स या वीजनिर्मिती कंपन्यांच्या संघटनेचे महासंचालक अशोक खुराणा यांनी सांगितले की, केंद्र सरकारच्या बदलांनुसार सरकारी कंपन्यांना लिलावात भाग न घेता राज्य सरकारांना थेट वीज विक्री करता येणार आहे. त्याचवेळी खासगी कंपन्या अधिक सक्षमतेने वीजनिर्मिती करीत असतानाही त्यांना लिलावाद्वारे वीज विक्री करावी लागणार आहे. स्पर्धात्मक लिलावात विजेचे दर सदैव कमी होतात व थेट विक्रीत ते वाढतात. खर्चावर २० टक्के नफा यानुसार सरकारी वीजनिर्मिती कंपन्या सरासरी ६ रुपये प्रति युनिट दराने वीज विक्री करीत आहेत. त्याचवेळी खासगी कंपन्यांना मात्र सरासरी १.३० ते २.१० रुपये प्रति युनिट दराने विजेची विक्री करावी लागत आहे. यात नुकसान अखेर ग्राहकांचेच आहे.समस्या राज्यातहीदुर्दैवाची बाब अशी की, महाराष्टÑात राज्य सरकार सर्वाधिक वीज खासगी कंपन्यांकडून खरेदी न करता सरकारी कंपन्यांकडून खरेदी करीत आहेत. ग्राहकांना हीच महागडी वीज दिली जाते.महाराष्टÑाला रोज १६ हजार मेगावॅट वीज लागते. यापैकी ८० टक्के वीज ही महानिर्मिती, एनटीपीसी, एनएचपीसी या सरकारी कंपन्यांकडूनच खरेदी केली जाते. तसा आगाऊ करार राज्य सरकारने केला आहे. एकूणच केंद्र सरकारच्या धोरणामुळे खासगी कंपन्यांपेक्षा तिप्पट महाग असलेली वीज महाराष्टÑ सरकार खरेदी करून ती ग्राहकांना अधिक दराने विकत आहे.
महागड्या विजेला सरकारी कवच
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: July 28, 2018 1:18 AM