नवी दिल्ली : दोन सरकारी बँकांत खासगीकरणाची प्रक्रिया सुरू करण्यापूर्वी कर्मचाऱ्यांना स्वेच्छा निवृत्ती (व्हीआरएस) देण्यात येणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.
व्हीआरएसमुळे कर्मचारी संख्या कमी होऊन खासगीकरणासाठी त्या आकर्षक होतील. तथापि, योजना बंधनकारक असणार नाही. ऐच्छिक असेल. कर्मचाऱ्यांना आकर्षक वित्तीय पॅकेज दिले जाईल. काही सरकारी बँकांचे एकीकरण करण्यात आले तेव्हा व्हीआरएसचा प्रयोग सरकारने राबविला आहे. त्याच धर्तीवर आताची योजनाही राबविली जाईल.
प्रक्रिया राबविण्यासाठी योग्य नावे निश्चित करण्याची जबाबदारी निती आयोगावर सोपविण्यात आली असून निती आयोगाने मंत्रिमंडळ सचिव राजीव गौबा यांच्या नेतृत्वाखाली एक उच्चस्तरीय समिती नेमली आहे.
- सचिवस्तरीय निर्गुंतवणूक विषयक गाभा गटाकडून सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया, इंडियन ओव्हरसीज बँक, बँक ऑफ महाराष्ट्र आणि बँक ऑफ इंडिया या बँकांचा खासगीकरणासाठी विचार केला जाऊ शकतो. गाभा गटाच्या मंजुरीनंतर ही नावे पर्यायी यंत्रणेकडून मंत्रिमंडळासमोर जातील. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील मंत्रिमंडळ बैठकीत दोन नावांवर अंतिम मोहर उठविली जाईल.