३० हजार कोटींचे सरकारी रोखे येणार

दीर्घकालीन गुंतवणुकीसाठी गुंतवणूकदारांच्या कायम पसंतीस उतरलेले सरकारी रोखे चालू आर्थिक वर्षात पुन्हा बाजारात येणार असून, नॅशनल हायवे आॅथोरिटी आॅफ इंडिया

मुंबई : दीर्घकालीन गुंतवणुकीसाठी गुंतवणूकदारांच्या कायम पसंतीस उतरलेले सरकारी रोखे चालू आर्थिक वर्षात पुन्हा बाजारात येणार असून, नॅशनल हायवे आॅथोरिटी आॅफ इंडिया (एनएचएआय)आणि इंडियन रेल्वे फायनान्स कॉर्पोरेशन (आयआरएफसी) या दोन सरकारी कंपन्यांतर्फे रोखे योजनांची घोषणा लवकरच करण्यात येणार आहे.
चालू आर्थिक वर्षाचा अर्थसंकल्प सादर करतेवेळी केंद्रीय वित्तमंत्री अरुण जेटली यांनी पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी सरकारी रोख्यांची विक्री करण्याची घोषणा केली होती. या अनुषंगाने एनएचएआय आणि आयआरएफसी या दोन्ही कंपनी रोख्यांच्या विक्रीसाठी केंद्रीय वित्तमंत्रालयाकडे प्रस्ताव पाठविला होता. या प्रस्तावांना केंद्रीय वित्तमंत्रालयाची तत्त्वत: मंजुरी मिळाली आहे. या अंतर्गत, २४ हजार कोटी रुपयांच्या रोख्यांच्या विक्रीचा एनएचएआयचा, तर सहा हजार कोटी रुपयांच्या विक्रीचा आयआरएफसीचा मानस आहे. दहा वर्षे अशा मुदतीचे हे रोखे असून या रोख्यांच्या मूल्यावर जरी शिक्कामोर्तब झालेले असले तरी यांचा व्याजदर अद्याप निश्चित झालेला नाही. यापूर्वी विक्री करण्यात आलेल्या रोख्यांचा व्याजदर साडेआठ ते नऊ टक्क्यांच्या दरम्यान होता. मात्र, यामध्ये घट करून तो सात ते सव्वासात टक्के करण्याचा विचार असल्याचे वृत्त आहे.
सरकारी रोख्यांचे वैशिष्ट्य म्हणजे, दीर्घमुदतीसाठी एकरकमी पैसा गुंतवितानाच करासाठी यामध्ये दुहेरी लाभ प्राप्त करता येतो.
रोख्यांमध्ये गुंतविलेल्या रकमेसाठी ती गुंतविलेल्या आर्थिक वर्षात प्राप्तिकरात कलम ८० सीसी अंतर्गत सूट प्राप्त करून घेता येते. तर त्या रकमेवर वर्षाकाठी मिळणारे व्याज हे रोख्यांच्या मुदतपूर्तीच्या कालावधीपर्यंत करमुक्त उत्पन्न म्हणून गृहीत धरले जाते. २०११-१२ पासून ते २०१३-१४ पर्यंत झालेल्या सरकारी रोख्यांच्या विक्रीस गुंतवणूकदारांचा मोठा प्रतिसाद मिळाला होता. (प्रतिनिधी)