तामिळनाडूस्थित सरकारी कंपनी हिंदुस्तान फोटो फिल्म्स मॅन्युफॅक्चरिंग कंपनी लिमिटेडचा (HPF) लिलाव होणार आहे. त्यासाठी आता निविदादेखील मागवण्यात आल्यात. अधिकृत लिक्विडेटर महालिंगम सुरेश कुमार यांनी १२ ऑक्टोबर २०२३ रोजी ई-लिलाव नियोजित केला आहे. हिंदुस्तान फोटो फिल्म्स मॅन्युफॅक्चरिंग कंपनी लिमिटेडची आर्थिक स्थिती चांगली नाही आणि ती सध्या दिवाळखोरीच्या प्रक्रियेतून जात आहे.
लिलाव प्रक्रियेत कंपनीच्या सर्व दायित्वांना विक्रीतून वगळण्यात आलंय आणि विक्रीतून उभी केलेली रक्कम लिक्विडेटरद्वारे कर्जाची फेडण्यासाठी खर्च केली जाईल. सर्व आयडेंटिफाईड असेट्ससह एचपीएफचा लिलाव केला जात असल्याचं महालिंगम सुरेश कुमार यांनी जारी केलेल्या निवेदनात म्हटलं आहे.
६३ वर्ष जुनी कंपनी
फोटोसेन्सिटाइज्ड उत्पादनांच्या क्षेत्रात देशाला स्वावलंबी बनवण्यासाठी नोव्हेंबर 1960 मध्ये तामिळनाडूच्या निलगिरी जिल्ह्यात या सरकारी कंपनीची स्थापना करण्यात आली. त्याचा मुख्य प्लांट उधगमंडलम येथे आहे. कंपनीच्या फोटोग्राफिक फिल्म्स 'इंदू' नावानं विकले जात होते.
जून २०१३ पासून कंपनीचं कामकाज ठप्प आहे. जुन्या तंत्रज्ञानाव्यतिरिक्त, कमकुवत डिस्ट्रिब्युशन आणि हाय इनपुट खर्च यांसारख्या कारणांमुळे कंपनी अशा स्थितीत पोहोचली आहे. डिजिटल क्रांती या कंपनीच्या या स्थितीसाठी कारणीभूत ठरली.
आर्थिक स्थितीवरुन चर्चेत
ही कंपनी आपल्या आर्थिक स्थितीबाबत दीर्घ कालावधीपासून चर्चेत आहे. जानेवारी १९९६ मध्ये औद्योगिक आणि आर्थिक पुनर्रचना मंडळानं (BIFR) एचपीएफला आर्थिकदृष्ट्या डबघाईला आल्याचं जाहीर केलं होतं. कंपनीनं याला मद्रास उच्च न्यायालयात आव्हान दिलं आणि बीआयएफआर आदेशाच्या अंमलबजावणीला स्थगिती देण्यात यश मिळवलं.
दरम्यान, आर्थिक व्यवहारावरील कॅबिनेट समितीनं (CCEA) २००७ च्या अंदाजे वेतनश्रेणीवरील सर्व कर्मचाऱ्यांसाठी स्वेच्छानिवृत्ती योजना (VRS) लागू करण्यासाठी १८१.५४ कोटी रुपयांची शिफारस केली. तसंच कंपनी बंद करण्याची शिफारस केली होती. वीआरएस जानेवारी २०१५ पासून लागू करण्यात आली. ३१ मार्च २०१७ पर्यंत ४६६ कर्मचाऱ्यांना वीआरएस अंतर्गत दिलासा देण्यात आला. मात्र, सीसीईएच्या निर्णयानंतर कंपनीनंही आपला सूर बदलला आणि बीआयएफआरच्या निर्णयाविरोधात याचिका दाखल केली.
एनसीएलटीत प्रकरण कसं आलं
दरम्यान, कॅनरा बँकेनं, लेंडर्सच्या वतीनं एचपीएफनं जारी केलेल्या डिबेंचर्सचे विश्वस्त म्हणून, हे प्रकरण राष्ट्रीय कंपनी कायदा न्यायाधिकरण (NCLT), चेन्नई खंडपीठाकडे हस्तांतरित करण्याची मागणी करण्यासाठी मद्रास उच्च न्यायालयात धाव घेतली.
मे २०२० मध्ये ते एनसीएलटीकडे हस्तांतरित करण्यात आलं. जानेवारी २०२१ मध्ये, एनसीएलटीच्या चेन्नई खंडपीठानं दिवाळखोरी समाधान प्रक्रिया सुरू करण्याची शिफारस केली आणि सी प्रभाकरन यांना आयआरपी (IRP) म्हणून नियुक्त केले. पुढे, कर्जदारांच्या समितीच्या शिफारशीनुसार, एनसीएलटी चेन्नई खंडपीठाने सीए महालिंगम सुरेश कुमार यांची रिझॉल्युशन प्रोफेशनल म्हणून नियुक्ती केली.